मुंबई : म्हाडाच्या 'प्रधानमंत्री आवास योजने'अंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरांच्या क्षेत्रफळातील विसंगती राज्य सरकारने अखेर दूर केली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून घरांच्या क्षेत्रफळातील विसंगती दूर करण्याबाबत राज्य सरकार विचार करत होतं.   सुधारित क्षेत्रफळ:  
  • अत्यल्प उत्पन्न गट- 300 चौरस फुटांपर्यंत - ऐवजी - आता 30 चौ. मी.पर्यंत
  • अल्प उत्पन्न गट - 475 चौर फुटांपर्यंत - ऐवजी - आता 30 चौ.मी. पेक्षा जास्त व 60 चौ. मी.पर्यंत
  • मध्यम उत्पन्न गट - 650 चौ. फुटांपर्यंत - ऐवजी - आता 60 चौ.मी.पेक्षा जास्त व 80 चौ.मी.पर्यंत
  • उच्च उत्पन्न गट - 1076 चौ.फुटांपर्यंत - ऐवजी - आता 80 चौ.मी.पेक्षा जास्त व 100 चौ.मी.पर्यंत
  म्हणजेच उच्च उत्पन्न गट सोडल्यास अल्प, अत्यल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटांच्या घरांचं क्षेत्रफळ वाढवलं आहे. अर्थात क्षेत्रफळांनुसार किंमतीतही वाढ असणार आहे. मात्र, जास्त आकाराचं रुम मिळणार असल्याने नागरिकांना ही एकप्रकारे खुशखबरच ठरणार आहे.   मुंबईतील म्हाडाच्या 970 घरांना आणखी विलंब?   म्हाडाच्या मुंबईतील 970 घरांची वाट पाहणाऱ्या नागरिकांना आणखी वाट पाहायला लागण्याची शक्यता आहे. कारण नव्याने आर्थिक उत्पन्न गटाचे निकष जाहीर झाले आहेत. त्यामुळे हे निकष यंदाच्या सोडतीसाठी लागू होणार की नाही, याबाबतचा निर्णय अजून झाला नाही. त्यामुळे म्हाडाच्या मुंबईतील 970 घरांच्या सोडतीबाबत अद्यापही संभ्रम आहे.   मात्र, घरांच्या क्षेत्रफळाबाबत राज्य सरकारने शुद्धीपत्रक जाहीर केलं आहे. त्यामुळे म्हाडा आता सुधारित क्षेत्रफळाच्या शुद्धीपत्रकानंतर 970 घरांची सोडत जाहीर करणार, की उत्पन्न गटांच्या मर्यादांच्या निकषांवरील निर्णयाची वाट पाहणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.