मुंबई : पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत दिलेली 3 हजार 612 कोटी रुपयांची कमी किंमतीतल्या गृहप्रकल्पांची कंत्राटं स्थगित करण्याची घोषणा गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी केली आहे. निविदा प्रक्रियेतील अनियमिततेमुळे काही खास कंत्राटदारांनाच याचा लाभ मिळत असल्याचं लक्षात आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.


संभाव्य वाद टाळण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया नव्यानं राबवणार असल्याचं प्रकाश मेहता यांनी म्हटलं आहे. मोदींचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कमी किंमतीतल्या 33 हजार 510 घरांची निर्मिती मुंबई आणि परिसरातल्या 11 ठिकाणी म्हाडाच्या माध्यमातून होणार आहे.

निविदा रद्द केलेली नसून, 'म्हाडा'च्या अटी-शर्ती आणि पंतप्रधान आवास योजनेच्या अटीशर्ती यामध्ये असलेला फरक निविदेत नसल्यामुळे त्याला स्थगिती दिली आहे.

'म्हाडा'ची घरे आतापर्यंत प्रिकॉस्ट टेक्नॉलॉजी वापरुन बांधली जात होती. आता आधुनिक तंत्रज्ञान आलं आहे. प्रिकॉस्टमुळे ठराविक कंत्राटदारालाच काम जात होतं, त्यामुळे टेंडर स्थगित करुन सुधारणा करण्याची सूचना दिली आहे. अशी निविदा का काढली याचा खुलासा म्हाडाकडून मागवला आहे. खुलासा समाधानकारक नसेल तर कारवाई केली जाईल, असंही प्रकाश मेहता म्हणाले.

दुसरीकडे, 2014 साली म्हाडा आणि संक्रमण शिबिराची कामं देऊनही ज्यांनी कामांना सुरुवातही केलेली नाही, अशा सगळ्या प्रकल्पांनाही केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे. म्हाडाचे प्रकल्प आणि संक्रमण शिबिरांच्या प्रकल्पांचा यामध्ये समावेश असणार आहे. म्हाडाकडून बिल्डरांना देण्यात आलेली कामं वर्षानुवर्षे रेंगाळतात. याला चाप लावण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

यामध्ये प्रामुख्याने बी. जी. शिर्के यांना दिलेल्या कामांचा समावेश असणार आहे. अनेक वर्षे उलटूनही काम सुरु न करणाऱ्या बिल्डरांना या निर्णयाने मोठा धक्का बसणार आहे.