Aurangabad, Osmanabad Name Change : उस्मानाबादचं (Osmanabad) नामकरण 'धारशिव' करण्यास हरकत नाही. मात्र, औरंगाबादचे (Aurangabad) 'संभाजीनगर' असं नामांतर करण्याची प्रक्रिया अद्याप विचाराधीन असल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) नामांतराच्या मुद्यावरील माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे.
नामांतर करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान
जुलै 2022 मध्ये औरंगाबादचं 'छत्रपती संभाजीनगर' असं तर उस्मानाबादचं 'धाराशिव' असं नामकरण करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. मोहम्मद अहमद, अण्णासाहेब खंदारे आणि राजेश मोरे या तीन व्यक्तींनी मिळून ही याचिका दाखल केली आहे.
'मविआ सरकारने राजकीय फायद्यासाठी नामांतराचा ठराव मांडला, शिंदे सरकारने शिक्कामोर्तब केलं'
औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचं नाव बदलण्याचा प्रयत्न यापूर्वीही करण्यात आला होता. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने राजकीय फायद्यासाठी त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या अंतिम बैठकांमध्ये या दोन शहरांच्या नामांतराचा ठराव बेकायदेशीरपणे मांडला. त्यानंतर 16 जुलै 2022 रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारने या नामांतरावर शिक्कामोर्तब केलं.
'या निर्णयामुळे दोन समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न'
मात्र राज्य सरकारचा हा निर्णय राज्यघटनेतील संबंधित तरतुदींचं उल्लंघन आहे. तसेच या निर्णयाने दोन समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. या याचिकेवर बुधवारी (15 फेब्रुवारी) प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी उस्मानाबादचं नामकरण धारशिव करण्यास हरकत नसल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले. मात्र, औरंगाबादचे नामकरण करण्याची प्रक्रिया अद्याप विचाराधीन असल्याचं सरकारने सांगितले आहे.
ठाकरे सरकारनं घेतलेल्या औरंगाबादचे संभाजीनगर (Aurangabad as Sambhajinagar) उस्मानाबादचे धाराशिव (Osmanabad as Dharashiv) आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे दि बा पाटील (Navi Mumbai International Airport name after D B Patil) असं नामांतर करण्याच्या निर्णयाला शिंदे फडणवीस सरकारनं स्थगिती दिली होती. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी सिद्ध करायचं पत्र दिल्यानंतर असा धोरणात्मक आणि लोकप्रिय निर्णय घेता येत नसल्याचा आक्षेप घेत नामांतराला स्थगिती दिली होती. याआधीही हाच मुद्दा पुढे करत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी देखील आक्षेप घेतला होता. हे तीनही नामांतराचे निर्णय शिंदे सरकारनं पुन्हा घेतले होते. सरकार कोसळण्यापूर्वी 29 जून रोजी ठाकरे सरकारची शेवटची मंत्रिमंडळ बैठक झाली होती. या बैठकीत औरंगाबादचं नामांतर संभाजीनगर, उस्मानाबादचं नामांतर धाराशिव आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचं नाव देण्याचा प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली होती.
महत्त्वाच्या बातम्या: