मुंबई: केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 16 मार्चला पत्रकार परिषद देशातील सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम आणि वेळापत्रक जाहीर केले होते. लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणा झाल्यापासून देशभरात तात्काळ आदर्श आचारसंहिता लागू झाली होती. या काळात आता सरकारला कोणतेही नवे धोरणात्मक निर्णय, प्रकल्पांची घोषणा किंवा भूमिपूजन आणि उद्घाटनाचे कार्यक्रम घेता येणार नाहीत. परिणामी आचारसंहितेच्या काळात प्रशासकीय निर्णय आणि नवी विकासकामे हाती घेण्याची पक्रिया जवळपास ठप्प होते. महाराष्ट्रातही याच कारणामुळे एसटी महामंडळाला (MSRTC) मोठा फटका बसला आहे.
राज्याच्या वार्षिक अर्थसंकल्पात मंजूर केलेली 900 कोटी रुपयांची रक्कम एसटी महामंडळाला मिळालीच नसल्याचे समोर आले आहे. या 900 कोटी रुपयांच्या निधीचा वापर करुन एसटी महामंडळाकडून 2200 नव्या बसगाड्यांची खरेदी केली जाणार होती. मात्र, देशभरात लागू झालेली आचारसंहिता आणि राज्य सरकारच्या अनास्थेपायी प्रवाशांना जुन्याच गाड्यांची प्रवास करावा लागणार आहे. 15 वर्षे होऊन गेलेल्या जवळपास एक हजार गाड्या स्क्रॅपिंगसाठी आलेल्या असतानाही नव्या गाड्या दाखल होण्यास उशीर होत आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाकडून नव्या बसेसची खरेदी केली जाणार होती. परंतु, अर्थसंकल्पात तरतूद केलेला 900 कोटीचा निधी महामंडळाला मिळू शकला नाही. अशातच आता लोकसभेची आचारसंहिता लागू झाल्याने पुढील किमान तीन महिने नव्या बसगाड्यांची खरेदी अडकून पडणार आहे. सोबतच, एसटी महामंडळाने कंत्राट दिलेल्या ईव्ही गाड्यांना येण्यास देखील अवधी लागणार आहे.
एसटी महामंडळाच्या ताफ्यातील 1000 बसगाड्या भंगारात निघणार
कंत्राट दिलेल्या कंपनीकडे आधीच अनेक वर्कऑर्डर असल्याने महामंडळाला गाड्या मिळण्यास उशीर लागणार असल्याचे सांगितले जात आहे. आचारसंहिता 5 जूनला संपत असल्याने त्यानंतरच 2200 लालपरी गाड्यांची वर्कऑर्डर दिली जाऊ शकते. त्यानंतर या गाड्या रस्त्यावर येण्यास आणखी सहा महिने लागण्याची शक्यता आहे. साहजिकच या काळात एसटीने प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना गैरसोयीचा सामना करावा लागणार आहे. सध्या एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात एकूण 15000 गाड्या आहेत. त्यातील 1000 गाड्या येत्या सहा महिन्यात पंधरा वर्षे पूर्ण झाल्याने स्क्रॅप कराव्या लागणार आहेत. प्रत्यक्षात महामंडळाला 18 हजार गाड्यांची गरज आहे. एक दोन महिन्यानंतर चालक, वाहकांना गाड्या उपलब्ध नसल्याने काम मिळण्यात अडचणी निर्माण होतील. सरकारने बजेट मध्ये तरतुद केलेला निधी वेळेवर दिला नसल्याने हा फटका बसला आहे. बसगाड्यांच्या खरेदीसाठी नव्या अर्थसंकल्पात पुन्हा एकदा तरतूद करावी लागणार आहे.
आणखी वाचा