मात्र सोबतच मुंबई पोलिसांनी लॉकडाऊनच्या काळात संचारबंदी मोडणारे, विना मास्क फिरणारे, नाईट कर्फ्यूचं उल्लंघन करणारे अश्या आरोपींविरोधात जे गुन्हा दाखल करताना जी कलमं लावलीत ती 'कायद्याला अनुसरून नाहीत'. तसेच 'कायद्याचा गैरवापर' लावल्याचं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत या गुन्ह्यातील काही कलमं रद्दही केलीत. यात प्रामुख्यानं कलम 188 (सरकारी अधिकाऱ्याचे निर्देश डावलणे), कलम 269 (निष्काळजीपणे वागत संसर्गजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव करणे) कलम 270 (जाणून बूजून एखादा गुन्हा करणे) अश्या कलमांचा समावेश होता. असे गुन्हे दाखल झालेल्या अनेकांची पोलिसांनी कोविड 19 चाचणी केलेली नव्हती. याशिवाय अशी कलमं लावताना मुळात जिल्हाधिकारी किंवा तत्सम अधिकाऱ्यांची रीतसर तक्रार असणंही आवश्यक असतं. मात्र मुंबई पोलिसांनी ती तसदी घेतली नसल्याचं अनेकदा कोर्टाच्या निदर्शनास आलेलं आहे.
मुंबई महानगरदंडाधिकारी कोर्टानं कुलाबा आणि कफ परेड पोलीस स्थानकांतील नुकत्याच निकाली काढलेल्या प्रकरणात अश्याप्रकारे विनाकारण संचारबंदी मोडणा-या काहींना लक्षात राहणारी शिक्षा दिली आहे. यापैकी कोणी बाईकवर फिरत होता, कुणी रामनवमीनिमित्त हार आणायला गेला होता तर कुणी घरातलं खाद्यसामान आणण्यासाठी संचारबंदी मोडून बाहेर पडला होता. यापैकी बहुतांश लोकं ही शिपाई, कामगार या वर्गातील होते. याशिवाय नोकरी गेलेले तरूण तसेच महाविद्यालयीन तरूणांचाही यात समावेश होता.
यापैकी अनेकांवर मुंबई पोलिसांनी कलम 51(ब), नुसार गुन्हे दाखल केले होते. मुंबई महानगर दंडाधिकारी कोर्टातील न्यायाधीश अभिजीत विजय कुलकर्णी यांनी गुन्ह्याचं स्वरूप आणि गुन्हेगाराची पार्श्वभूमी पाहता त्यांना 1 हजार रूपयांचा दंड आणि चूकीची जाणीव व्हावी यासाठी त्यादिवासाचं कोर्टाचं कामकाज संपेपर्यंत त्यांच्या 23 क्रमांकाच्या कोर्टात बसून राहण्याची शिक्षा सुनावली. तसेच हजार रूपयांचा दंड न भरल्यास 5 दिवसांची साधी कैद असं या शिक्षेचं स्वरूप होतं.
लॉकडाऊनमध्ये नियमभंगाचे खटले मागे घेण्याबाबत सरकार सकारात्मक
लॉकडाऊनच्या काळात रस्त्यावर विनाकारण फिरणाऱ्या नागरिकांवर कारवाईसाठी पाठविलेल्या कलम 188 च्या नोटीसा मागे घेण्याबाबत गृह विभागाशी चर्चा करत आहोत. याबाबत सकारात्मक चर्चा करून नागरिकांना त्रास होणार नाही याची पूर्ण काळजी घेऊ, असे आश्वासन गृह मंत्री अनिल देशमुख यांनी दिले. राष्ट्रवादीच्या काही नेत्यांनी गृहमंत्र्यांची भेट घेऊन नागरिकांवर होत असलेली कारवाई मागे घेण्याची विनंती करणारे निवेदन दिले. रस्त्यावर दिसलेल्या नागरिकांना पोलीसांनी समज देऊन त्यांची नावे लिहून घेतली होती. त्यांच्यावर भारतीय दंडविधान संहिता कलम 188 नुसार कारवाईच्या नोटीसा पाठविण्यात येत आहे. यातील अनेक नागरिक काही निकडीच्या कामासाठीही घराबाहेर पडले होते. त्या काळात असलेल्या कामाच्या ताणामुळे पोलीसांनी केवळ नावे लिहून घेतली. आता त्यांना नोटीसा येत असल्यामुळे कायदेशीर कारवाईची भीती निर्माण झाली आहे. एकट्या पुणे शहरातच असे 28 हजारांवर नागरिक आहेत. राज्याचा विचार केला तर हा आकडा काही लाखांत आहे. त्यामुळे मानवतावादी भूमिका घेऊन कलम 188 नुसार पाठविण्यात आलेल्या नोटीसा रद्द कराव्यात, अशी मागणी गृह मंत्र्यांकडे केली आहे. गृह मंत्र्यांनी गृह विभागाच्या सचिवांशी चर्चा करून राज्य पातळीवर निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.