PIL Related to Fire Safety in High Rise Buildings : अग्निसुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी (Implementation of the Provisions of the Fire Safety Act) शेवटची संधी उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आली आहे. तीन महिन्यांची मुदतवाढ मागणाऱ्या समितीला डिसेंबर महिन्याअखेरपर्यंतची संधी उच्च न्यायालयानं दिली आहे. प्रशासनाला सर्व अग्निसुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी करुन अहवाल सादर करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून (Bombay High Court) अल्टीमेटम देण्यात आला आहे.
अग्निसुरक्षा कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याकरता स्थापन समितीनं अहवाल सादर करण्याकरता तीन महिन्यांची मुदतवाढ मागितली आहे. मात्र हायकोर्टानं यावर नाराजी व्यक्त करत समितीला डिसेंबर अखेरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तब्बल 13 वर्ष यासंदर्भातील अध्यादेशाची टाळाटाळ करणार्‍या राज्य सरकारला अखेर जाग आली असून नुकतीच चार सदस्य अग्निसुरक्षा समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
प्रकरण नेमकं काय?
मुंबईवरील 26/11 रोजी झालेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं मुंबईतील उंच इमारतींच्या अग्निसुरक्षेविषयी तसेच आपातकालीन घटना घडल्यास जीवितहानी आणि वित्तहानी टाळण्यासाठी साल 2009 मध्ये प्रारुप अधिसूचना काढली होती. मात्र त्याबाबतची अंतिम अधिसूचना अद्याप काढण्यात आलेली नाही. ती काढण्याचे आदेश देण्याच्या मागणीसाठी आभा सिंह यांच्यावतीनं अ‍ॅड. आदित्य प्रताप यांनी एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यातील मागणीनुसार, प्रशासकीय अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली नगर रचना विभागाचे माजी संचालक, नोरा शेंडे, अभियंता संदीप किसोरे यांच्यासह मुंबई महापालिकेच्या विकास नियोजन विभागाचे मुख्य अभियंता यांच्या या समितीत राज्य सरकारनं समावेश केलेला आहे.
दरम्यान, आजपर्यंत मुंबईनं अनेक खचता खाल्ल्या. कधी बॉम्बस्फोट, तर कधी हल्ले, तर कधी नैसर्गिक आपत्ती. पण 26/11 चा तो काळा दिवस आजही मुंबईकरांच्या मनात घर करुन आहे. त्या दिवसाची आठवण जरी झाली तरी अंगावर काटा येतो. समुद्रमार्गे मुंबईत प्रवेश कर दहशतवाद्यांनी मुंबईला वेठीस धरलं होतं. यावेळी मुंबईतील ताज हॉटेलसह अनेक ठिकाणांवर दहशतवाद्यांनी गोळीबार करत अनेकांचे जीव घेतले. या हल्ल्यानंतर मुंबईच्या सुरक्षेसंदर्भातील अनेक प्रश्न समोर आले. त्यापैकीच एक म्हणजे, उंच इमारतींची अग्निसुरक्षा. त्यासंदर्भात 2009 मध्ये प्रारुप अधिसूचना काढली होती. मात्र त्याबाबतची अंतिम अधिसूचना अद्याप काढण्यात आलेली नाही. ती काढण्याचे आदेश देण्याच्या मागणीसाठी आभा सिंह यांच्यावतीनं अ‍ॅड. आदित्य प्रताप यांनी एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. याप्रकरणावरील सुनावणी दरम्यान, उच्च न्यायालयानं प्रशासनाला अल्टिमेटम देत डिसेंबर अखेरपर्यंत अग्निसुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.