भीमा कोरेगाव प्रकरणी नियुक्त करण्यात आलेल्या चौकशी आयोगानं उद्विग्नता व्यक्त करत कामकाज गुंडाळण्याचा इशारा दिला होता. चौकशीसाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा, कर्मचारी आणि भत्ते मिळत नसल्याची खंत कोरेगाव-भिमा चौकशी आयोगाचे अध्यक्ष आणि माजी न्यायमूर्ती पटेल यांनी व्यक्त केली होती. आम्ही आयोगाचं कामकाज गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला असून तो मुख्य सचिवांना कळवण्यात येईल असं वक्तव्य पटेल यांनी केलं होतं. या इशाऱ्याची दखल गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी घेतली.
आयोगाच्या इशाऱ्यानंतर निर्णय -
कोरेगाव भीमा प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या आयोगाला आणखी दोन महिन्यांची मुदतवाढ आज(शनिवारी)देण्यात आलीय. आठ फेब्रुवारीला आयोगाची मुदत संपणार होती, ती आता आठ एप्रिलपर्यंत वाढवण्यात आल्याची माहिती अनिल देशमुख यांनी दिली आहे. वित्त विभागाकडून आयोगाची थक्कीत रक्कम देण्यात आली असून वेतन का थकवले? याची चौकशी केली जाईल. यामधील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, अतिरिक गृह सचिव या प्रकरणाची चौकशी करतील, असंही देशमुख यांनी सांगितले.
एनआयएच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी -
एनआयएने दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होत असून राज्य सरकार आपलाही वकिल उभा करेल आणि आपली बाजू मांडेल, अशी माहिती गृहमंत्र्यांनी दिलीय. काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने एल्गार परिषदेचा तपास राज्य पोलीसांकडून एनआयएकडे सोपवला आहे. दरम्यान केंद्र सरकारने भीमा कोरेगाव प्रकरणी केंद्राने असा निर्णय घेण्यापूर्वी राज्याला विश्वासात घ्यायला हवे होते. मात्र, केंद्र सरकारने असे केलेले नाही. त्यामुळे केंद्राच्या या निर्णयाबाबत कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन पावले उचलली जातील असं वक्तवया गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केलं होतं. भीमा कोरेगाव प्रकरणासंदर्भात एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी शरद पवारांनी ही केली होती आणि त्यासंदर्भात आम्ही विचार करत असतानाच केंद्र सरकारने तपास काढून घेतला हे घटनाबाह्य कृती आहे, असे अनिल देशमुख यांनी म्हटलं होतं.
Koregaon Bhima | राज्य सरकारचं असहकार्य! चौकशी आयोग कामकाज गुंडाळणार? | ABP Majha