मुंबई : ख्वाजा युनुसच्या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात सुरू असलेल्या खटल्यात 14 ऑक्टोबरपर्यंत विशेष सरकारी वकिलाची नेमणूक करता येणार नाही, अशी माहिती बुधवारी राज्य सरकारच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली.
घाटकोपर येथे 2 डिसेंबर 2002 रोजी दिवसाढवळ्या झालेल्या बॉम्बस्फोटामुळे संपूर्ण मुंबई हादरली होती. त्याप्रकरणी 25 डिसेंबर 2002 रोजी पोटा कायद्यातर्गंत ख्वाजा युनुसला अटक करण्यात आली. त्यानंतर 6 जानेवारी 2003 रोजी ख्वाजाला औरंगाबादला नेत असताना तो पोलीस कस्टडीतून पसार झाल्याचं सांगण्यात आलं. मात्र, साल 2018 मध्ये या प्रकरणातील आरोपी डॉ. अब्दुल मतीननं दिलेल्या साक्षीनुसार युनुस कोठडीत असताना त्याला बेदम मारहाण झाली होती, ज्यात त्याला रक्ताची उलटी झाली होती. याप्रकरणी सचिन वाझेसह अन्य तीन पोलिसांवर हत्येचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. या खटल्यात राज्य सरकारची बाजू मांडणा-या अैड. धीरज मिरजकर यांना अचानक साल 2018 मध्ये हटवण्यात आलं. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला युनुसची आई आसिया बेगमनं मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. या प्रकरणात मिरजकर यांची 2 सप्टेंबर 2015 नियुक्ती करण्यात आली होती मात्र साल 2018 मध्ये कोणतंही कारण न देता त्यांना हटवण्यात आलं. या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
युनुसच्या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांविरोधात चौकशी करण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याबाबत मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यावरही कारवाई करण्याची मागणी बेगम यांच्यावतीनं अँड. मिहीर देसाई यांनी कोर्टाकडे केली. तसेच मुंबई सत्र न्यायालयानंही राज्य आणि गुन्हे अन्वेषण विभागाला (सीआयडी) या खटल्यातील संथ प्रगतीबाबत फटकारलं होते. तेव्हा, विशेष सकारी वकिलांच्या नियुक्तीसंदर्भातील प्रस्ताव अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी (गृह) मंजुरी देण्यात आली असून आता हा प्रस्ताव कायदा आणि न्याय विभागासमोर प्रलंबित असल्याची कोर्टाला माहिती दिली. साल 2018 मध्ये धीरज मिरजकर यांना हटवल्यानंतर या प्रकरणात कोणत्याही नव्या विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही असंही देसाई यांनी हायकोर्टाला सांगितलं. त्यावर याप्रकरणी महाधिवक्ता न्यायालयात बाजू मांडतील अशी माहिती देत बुधवारी राज्य सरकारकडनं वेळ वाढवून मागण्यात आली. तसेच महाधिवक्ता आणि कायदा आणि न्याय विभागाच्या निर्देशांनुसार पुढील ऑक्टोबरपर्यंत या खटल्यात विशेष सरकारी वकिल नेमण्यात येणार नाही अशीही माहिती देण्यात आली. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं सुनावणी 14 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.