मुंबई : कमला मिलमधील ट्रेडहाउस येथील 'वन अबव्ह' आणि 'मोजोस ब्रिस्टो' पबमध्ये लागलेल्या भीषण आगीत 14 जणांचा श्वास गुदमरून मृत्यू झाला. याप्रकरणी आता मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल झाल्यात. तर दुसरीकडे बीएमसीने कमला मिल कंपाऊंडमध्ये सुरू केलेल्या कारवाईविरोधात हायकोर्टात दाद मागणाऱ्या 'स्मॅश' या स्पोर्ट्स बारला दिलासा देण्यासही हायकोर्टाने स्पष्ट नकार दिलाय.
कमला मिलमध्ये लागलेल्या आगीची सीबीआय चौकशी व्हावी या मागणीसाठी 18 वर्षीय गर्व सूद नावाच्या विधी शाखेच्या विद्यार्थ्याने एक जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल केलीय. त्याचबरोबर सामाजिक कार्यकर्ते प्रदीप भालेकर यांच्यावतीनेही यासंदर्भात एक याचिका सादर करण्यात आलीय. सध्या मुंबई उच्च न्यायालयाचं सुट्टीकालीन खंडपीठ कार्यरत असल्याने या याचिकांवर 4 जानेवारी रोजी नियमित खंडपीठापुढे सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
या याचिकांमध्ये पब मालक आणि चालक यांच्या तसेच मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे ही दुर्घटना घडल्याचा आरोप करण्यात आलाय. या आगीत 14 जणांचा मृत्यू झाला, तर 55 जण गंभीर जखमी झाले. त्यामुळे या दुर्घटनेस जबाबदार असणाऱ्या सर्वांवर आणि पालिकेच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवरसुद्धा सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवावी, अशी मागणी भालेकर यांच्या याचिकेमध्ये करण्यात आलीय. तसेच मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी 50 लाख रुपये आणि जखमींना 10 लाख रुपयांची मदत प्रशासनाने द्यावी अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
स्मॅश एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीमार्फत लोअर परेल येथील कमला मिल कंपाऊंडमध्ये एक स्पोट्सबार, पार्टी हॉल आणि एक गो कर्टिंग ट्रैकही उभारण्यात आलाय. ही सर्व बांधकाम पालिकेने संमत केलेल्या आराखड्याप्रमाणे असल्याने त्याविरोधात करवाई करत येणार नाही, असा दावा या कंपनीनं केलाय.
मात्र महापालिकेने परवानगी देताना तिथे गो कार्टिंग ट्रॅक उभारण्याची परवानगी दिलेली नाही, असं नमूद करत तूर्तास 'स्मॅशला' कोणताही दिलासा नकार देत या याचिकेवरील सुनावणी 8 जानेवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
कमला मिल अग्नितांडव : मालकांविरोधात हायकोर्टात विविध याचिका दाखल
अमेय राणे, एबीपी माझा, मुंबई
Updated at:
02 Jan 2018 06:36 PM (IST)
सध्या मुंबई उच्च न्यायालयाचं सुट्टीकालीन खंडपीठ कार्यरत असल्याने या याचिकांवर 4 जानेवारी रोजी नियमित खंडपीठापुढे सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -