‘आज अधिवेशनाच्या कामकाज पत्रिकेनुसार सुरुवातीला विशेष बैठक होती ज्यामध्ये लक्षवेधी सुचनांशिवाय काहीही घेतलं जाणार नाही. असं ठरलेलं असताना पहिल्या दोन मिनिटात संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी सभागृहात येऊन 19 सदस्यांचं निलंबन करणं म्हणजे लोकशाहीचा खून आहे.’ असा आरोप जयंत पाटलांनी केला.
‘2011ला अजित पवार अर्थसंकल्प मांडताना संजय गांधी निराधार योजनेत आमदारांना अध्यक्ष करा या मागणीसाठी दंगा केला होता, तेव्हा कमी कालावधीसाठी काहींचं निलंबन केलं होतं. तर 2001 साली मी गोंधळात स्वतः व्हील चेयरवर अर्थसंकल्प मांडला. मात्र, कोणाचं निलंबन केलं नव्हतं.’ असंही जयंत पाटील यावेळी म्हणाले.
‘आमची मागणी आमदारांसाठी नाही तर शेतकऱ्यांसाठी होती. हा काही गुन्हा नाही. म्हणून हे निलंबन चुकीचं आहे. शिवसेनेच्या मंत्र्यांना विश्वासात घेतले नाही म्हणजे त्यांचं मंत्रिमंडळातील अस्तित्व नगण्य आहे. शिवसेनेने मुख्यमंत्र्यांकडे जर निलंबन मागे घेण्याची मागणी केली असेल तर भाजपच्या 123 आमदारांनीच निलंबनाची अनुमती दिली आणि बहुसंख्य आमदारांना हा प्रस्ताव मान्य नाही असा नैतिकदृष्ट्या अर्थ होतो.’ असा मुद्दाही जयंत पाटील यांनी उपस्थित केलं.
संबंधित बातम्या:
महाराष्ट्राच्या विधीमंडळातील आमदारांच्या निलंबनाचा इतिहास
मतदानाच्या भीतीने 19 आमदारांचं निलंबन?
जितेंद्र आव्हाडांसह 19 आमदार 9 महिन्यांसाठी निलंबित
19 आमदारांचं निलंबन : कोण काय म्हणालं?
निलंबित आमदारांच्या यादीतून 2 नावं ऐनवेळी वगळली