मुंबई : कोरोनामुळे सर्वसामान्य लोकांना स्वत: उपस्थित राहणं सहज शक्य होत नाही. त्यामुळे आरटीआय अंतर्गत दाखल झालेल्या सर्व अपिलांवर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा उपलब्ध करुन द्यायला काय हरकत आहे?, असा सवाल करत मुंबई महानगरपालिकेनं यासाठी स्वतंत्र उपाययोजना आखावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. मुंबई महापालिका प्रशासनानं एका याचिकाकर्त्याला आरटीआय अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या अपिलावरील पहिल्या सुनावणीसाठी वैयक्तिक हजर राहून युक्तिवाद करण्यास सांगितले. त्याविरोधात त्यानं अॅड. मयूर फरिया यांच्यामार्फत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमू्र्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बीएमसीच्या संबंधित वॉर्ड कार्यालयापर्यंत प्रवास करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे याची ऑनलाईन सुनावणी घेण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली. मात्र 'ए' प्रभागात दाखल केलेल्या या अपीलासंदर्भात कार्यकारी अभियंतांनी सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष हजर राहण्याचा आग्रह धरत असल्याचे अॅड. मयूर फरिया यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर या अपीलसाठी 'ए' प्रभाग कार्यालयाकडून व्हिडीओ कॉन्फरन्स (व्हीसी) सुविधा देण्यात येईल. अशी बाजू पालिकेच्यावतीने अॅड. यमुना पारेख यांनी मांडली. मात्र, ही सुविधा केवळ याच अपील पुरती मर्यादित न ठेवता ती सर्वांनाच देण्यात यावी. कारण, याचिकाकर्त्याने दाखल केलेली ही जनहित याचिका केवळ त्यांच्याच पुरती मर्यादित नसून प्रत्येकापर्यंत विस्तारलेली असल्याचं खंडपीठानं यावेळी नमूद केलं. त्यामुळे आरटीआय अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या अपिलांसाठी व्हिसीची सुविधा सर्व वॉर्ड कार्यालयांना देण्याबाबत पालिका प्रशासनाने ठोस योजना आखून पुढील दहा दिवसात ही सोय उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न करावा असे निर्देश देत हायकोर्टानं सुनावणी 14 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.