मुंबई :  एकीकडे राज्याच्या तिजोरीत पैशांची चणचण भासत असून राज्य कर्जबाजारी झाले असताना फडणवीस सरकारने आपल्या पक्षातील दोन मातब्बर नेत्यांचे चक्क 59 लाख रुपये माफ केल्याची माहिती समोर आली आहे.  माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना दिलेल्या माहितीनुसार माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांचे 15.49  लाख तर डॉ. विजयकुमार गावितांचे 43.84  लाख माफ केले असून तसे आदेश सार्वजनिक बांधकाम खात्यास दिले आहेत.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे आणि माजी मंत्री डॉ विजयकुमार गावित यांस आकारलेल्या दंडाची रक्कम बाबत माहिती विचारली होती.

महाराष्ट्र शासनाने भाजपाच्या या दोन्हीही ज्येष्ठ आमदारांना दंडात्मक रक्कम माफ करण्याची विनंती मान्य करत "विशेष बाब" अंतर्गत 59 लाख रुपये माफ केले आणि याबाबतीत सामान्य प्रशासन विभागाने आदेश जारी करत तशा सूचना सार्वजनिक बांधकाम खात्यास दिल्या आहेत.

एकनाथ खडसे यांनी शासकीय निवासस्थान रामटेक बंगला वास्तव्यापोटी थकित भाडे  15,49,974  रुपये इतकी रक्कम भरली नाही. शासकीय बंगला मंत्री पदावर असेपर्यंत देण्यात आला होता.  खडसे यांनी मंत्री पदाचा राजीनामा दिनांक 4 जून 2016 रोजी दिला आणि बंगला दिनांक 19 नोव्हेंबर 2016 रोजी रिक्त करत शासनाच्या ताब्यात दिला. भाडे माफ करण्याची विनंती केल्यानंतर 26 मार्च 2018 रोजी खडसे यांची विनंती विशेष बाब म्हणून शासनाने मान्य केली आहे.

तर आघाडी सरकारच्या काळातील मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी 3330 चौरस फुटाची 'सुरुची' सदनिका रिक्त केली नाही. गावित यांनी 20 मार्च 2014 रोजी मंत्री पदांचा राजीनामा दिला आणि दिनांक 29 जुलै 2016 रोजी सदनिका रिक्त केली. त्यांच्यावर 43 लाख 84 हजार 500 इतकी रक्कम गावित यांनी भरली नाही. भाडे माफ करण्याची विनंती दिनांक 29 जुलै 2018 रोजी केल्यानंतर 22 ऑक्टोबर 2018 रोजी गावित यांचे विनंती विशेष बाब म्हणून शासनाने मान्य केली आहे.