मुंबई : मुंबईकरांच्या ताटात येणारं चिकन कितपत सुरक्षित आहे? मुंबईत चिकन पुरवणाऱ्या पोल्ट्रीफार्ममध्ये कोंबड्यांचं योग्यप्रकारे लसीकरण होतं की नाही याची नियमित तपासणी होते का? असे सवाल उपस्थित करताच त्याची नकारार्थी उत्तर हायकोर्टात उपस्थित सरकारी अधिकाऱ्यांकडून ऐकायला मिळाली.

एका सेवाभावी संस्थेने मुंबईतील खाद्यपदार्थांवर होणाऱ्या कीटकनाशक फवारणीसंदर्भातील समस्येवर हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभूदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे.

सध्याच्या मॉल संस्कृतीत लोकं मॉलमधून चकाकती फळं, भाज्या आणि इतर खाद्यपदार्थ विकत घेणं पसंत करतात. मात्र मॉलमध्ये मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थांची तपासणी होते का? सर्व मॉल्समध्ये मोठमोठी शीतगृह बनवली जातात, जिथे लोक आपल्या शॉपिंग ट्रॉलीसह जाऊन हवी ती फ्रोजन मांसमच्छी विकत घेतात. पण या फ्रोझन फूडची एक्सपायरी डेट योग्य आहे की नाही? इथली इतर खाद्यपदार्थही खाण्यायोग्य आहेत का? जंकफूड हे लहान मुलांच्या खाण्यासाठी योग्य आहे का? त्याची तपासणी होते का? असे महत्त्वपूर्ण सवालही हायकोर्टाने उपस्थित केले.

याबद्दल व्यापक प्रमाणात जनजागृती करण्याची गरज असल्याचं मत व्यक्त केलं. तसंच राज्याच्या सूचना आणि प्रसारण खात्यातर्फे सार्वजिक ठिकाणं, थिएटर्स, मॉल्स इत्यादी ठिकाणी जाहिराती देण्याबाबत विचार करावा, असे निर्देश हायकोर्टाने राज्य सरकारला देत 6 आठवड्यांत सविस्तर उत्तर देण्यासाठी वेळ दिला आहे.

या सुनावणी दरम्यान यवतमाळमध्ये घडलेल्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पिकांवर किटकनाशकांची फवारणी करण्याआधी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देता का? असा सवालही मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला. यवतमाळमध्ये कीटकनाशकांच्या फवारणीदरम्यान 20 शेतकऱ्यांच्या झालेल्या मृत्यूचीही हायकोर्टाकडून दखल घेण्यात आली.