मुंबईत भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात 29 ऑक्टोबरला एकदिवसीय सामना होणार आहे. त्यामुळे यासंदर्भात लवकरात लवकर सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती वारंवार एमसीएकडून करण्यात आली. मात्र हायकोर्टाने नेमून दिलेल्या दोन निवृत्त न्यायाधीशांनी तिथे काम करण्यास इच्छुक नसल्याचं कोर्टाला कळवलं. तिथे निवृत्त न्यायाधीशांवरही पक्षपातीपणाचे आरोप करण्यात आले. त्यामुळे जर आम्ही नेमून दिलेल्या संचालकांवरही तुमचा विश्वास नसेल, तर तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊनच दाद मागा, या शब्दांत हायकोर्टाने एमसीएची कानउघडणी केली.
मुंबईत सीसीआयवर होणाऱ्या भारत आणि वेस्ट इंडिज सामन्याच्या तिकीटविक्रीला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. 29 ऑक्टोबरला होणाऱ्या या सामन्यासाठी गुरुवारपासून तिकीटविक्री सुरु होणार आहे.
भारतात कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय सामन्याचं आयोजन करण्यासाठी बीसीसीआय आणि अधिकृत क्रिकेट संघटनेमध्ये आयोजन करार होणं गरजेचं आहे. त्यानुसार एमसीएने बीसीसीआयशी संपर्क साधला. मात्र होस्टिंग अॅग्रिमेंटवर सही करण्यासाठी मुंबई क्रिकेटकडे पदाधिकारी उपलब्ध नाही. एमसीएची वर्किंग कमिटी ही लोढा समितीच्या शिफारशींनुसार बेकायदेशीर ठरवण्यात आली आहे, असं कारण पुढे करत बीसीसीआयने हा सामना क्रिकेट क्लब ऑफ इंडियाच्या ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर हलवण्यात आल्याचं एमसीएला कळवलं.
आम्हाला विश्वासात न घेता बीसीसीआयने निर्णय घेतल्याचा आरोप एमसीएने हायकोर्टात केला. तसेच सीसीआय हा एक क्रिकेट क्लब आहे, ती थेट बीसीसीआयशी संलग्न संस्था नाही. त्यामुळे एमसीएला विश्वासात न घेता तिथे सामना खेळवणं अयोग्य असल्याचा दावाही एमसीएकडून करण्यात आला.