आज दुपारी माध्यमांच्या प्रतिनिधींना याबाबतची माहिती मिळताच त्यांनीच तहसीलदार संतोष शिंदे यांना याबाबत कळवले. त्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. तहसीलदारांनी सबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश देऊन घटनास्थळाचा पंचनामा करण्यास सांगितले.
तहसीलदारांच्या आदेशांनंतर जव्हार टपाल कार्यालयातील पोस्ट मास्तर व तलाठी घटनास्थळी दाखल झाले. पंचनामा करुन त्यांनी आधार कार्ड ताब्यात घेतली. परंतु याबाबत अधिक माहिती देण्याचे अधिकाऱ्यांनी टाळले. उलट या घटनेनंतर संबधित अधिकाऱ्यांचे मोबाईल बंद आहेत.
कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात मिळालेली सर्व आधार कार्ड ही वाळवंडा, चौक, आखरे, कऱ्हे, तलावली, काहडोळ पाडा या आदिवासी भागातील आहेत. या आदिवासी बांधवांची आधार कार्ड कित्येक वर्षे शासकीय यंत्रणेने त्यांच्यापर्यंत पोहचवली नाहीत. आधार कार्ड ही पोस्टाने आलेली असून कचऱ्याच्या ढिगात मिळालेल्या कागदांवर सन 2012 चा शिक्का आहे. यावरुन हे लक्षात येते की, 2012 पासून ही आधार कार्ड शासनाकडे पडून होती.
पोस्टाच्या अधिकाऱ्यांनी ही आधार कार्ड नागरिकांपर्यंत का पोहोचवली नाहीत? ही आधार कार्ड इतकी वर्ष धुळीत का पडली होती? या मागे नेमकी काय कारणे आहेत? आजच्या या प्रकारानंतर आधार कार्डच्या वाटपातील शासकीय यंत्रणेचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. या प्रकरणात दोषी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची करण्याची मागणी आदिवासी बांधवांनी केली आहे.
