मुंबई महापालिका विविध सेवा सुविधा पुरवत असताना काही सेवांवर खातेनिहाय शुल्क आकारण्यात येते. 2004 पासून भूखंडाच्या क्षेत्रफळानुसार छाननी शुल्क आकारण्यात येतं.
शासनाच्या 16 नोव्हेंबर 2016 च्या अधिसूचनेनुसार मुंबई शहर आणि उपनगरात अनुक्रमे 2.50 व 2 याप्रमाणे हस्तांतरित शुल्क देण्यात येतं. पण आता हस्तांतरित विकास हक्क क्षेत्रफळानुसार छाननी शुल्क आकारण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यामुळे महसुलात 100 ते 150 टक्के वाढ होण्याची अपेक्षा पालिकेच्या विकास नियोजन विभागाला आहे.
2009 ते 2014 या पाच वर्षात मासिक वेतन निर्देशांकामध्ये दरवर्षी सरासरी 9.42 टक्के इतकी वाढ करण्यात येत होती. पण पालिकेचा वाढता आस्थापना खर्चासह प्रशासकीय खर्च भागवण्यासाठी छाननी शुल्कात 25 टक्केपर्यंत वाढवण्याची मागणी होत आहे. त्याशिवाय प्रत्येक वर्षी 10 टक्के वाढ करण्यात येणार असल्याचेही पालिकेच्या विकास नियोजन विभागाच्यावतीने सांगण्यात येत आहे.
सध्या शुल्कवाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. स्थायी समितीत मंजुरी मिळाल्यानंतर शुल्कवाढीची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, प्रत्येक वर्षी 1 एप्रिलपासून 10 टक्के शुल्कवाढीचा अधिकार महापालिका प्रशासनाकडे स्वत:कडे राखून ठेवला आहे. ही शुल्कवाढ लागू झाल्यानंतर, याचा थेट परिणाम मुंबईतल्या घरांच्या किमतीवर होणार आहे. त्यामुळे या शुल्कवाढीच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीत मंजुरी मिळणार का? याकडे मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.