Mumbai Mazgoun New: माझगाव डॉकजवळील (Mazgaon Dock) उंच इमारतीचा (High Rise Building) वापर हेरगिरीसाठी होऊ शकतो. तसेच, माझगाव डॉक अतिशय संवेदनशील परिसर आहे, त्यामुळे या परिसरात उंच इमारतींना परवानगी देता येणार नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) एका सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केलं आहे. तसेच, नागरिकांच्या वैयक्तिक हक्कापेक्षा देशाची सुरक्षा अधिक महत्त्वाची असल्याचं मतही न्यायालयानं यावेळी नोंदवलं आहे. दरम्यान, चार मजले उभारण्याची परवानगी असलेल्या परिसरात सुरु असलेल्या चार मजल्यांचीच परवानगी असलेल्या परिसरात मुंबई महापालिकेनं (Brihanmumbai Municipal Corporation) 2018 मध्ये काम बंद नोटीस बजावली होती. याचप्रकरणी विकासकानं उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 


माझगाव डॉक (Mazgaon News) संरक्षित क्षेत्र असल्यामुळे देशाच्या सुरक्षेच्या हेतूनं या परिसरात उंच इमारतीला परवानगी देता येणार नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं सुनावणीवेळी स्पष्ट केलं. दक्षिण मुंबईतील एका उंच इमारतीस पालिकेनं नाकारलेली परवानगी योग्यच असल्याचंही मुंबई उच्च न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केलं आहे. नागरिकांच्या वैयक्तिक हक्कापेक्षा देशाची सुरक्षा अधिक महत्त्वाची असल्याचे मत नोंदवत न्यायालयानं शुक्रवारी माझगाव डॉक परिसरातील 29 मजली इमारतीला परवानगी नाकारली आहे. 


प्रकरण नेमकं काय? 


मुंबई महापालिकेकडून माझगाव डॉक परिसरात इमारतीच्या बांधकामाला एका विकासकाला परवानगी देण्यात आली होती. विकासकानं बांधकाम सुरु केलं. मात्र सात मजले बांधल्यानंतर महापालिकेनं 2018 मध्ये काम थांबवण्याची नोटीस बजावली, तरीही विकसकानं 29 मजल्यापर्यंत बांधकाम केलं. केंद्र सरकारच्या (Central Government) गोपनीयता कायद्यानुसार, महापालिकेनं परवानगी नाकारल्यानं रहिवासी आणि विकसकानं उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. न्या. रमेश धनुका आणि न्या. कमल खता यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. 


माझगाव डॉक परिसर अधिकृतपणे अतिशय संवेदनशील परिसर असून येथील सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे. माझगाव डॉक्सजवळील उंच इमारतीचा वापर हेरगिरीसाठी होऊ शकतो. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारे या भागांत गुप्तहेरगिरी किंवा गोपनीय माहिती उघड होता कामा नये. या परिसरातील उंच इमारतीमधून गुप्तहेरगिरी, छायाचित्रं किंवा तत्सम प्रकार होणार नाही, याची हमी देता येणार नाही. नागरिकांच्या वैयक्तिक हक्कापेक्षा देशाची सुरक्षा अधिक महत्त्वाची आहे. त्यामुळे देशाच्या एकात्मिकता आणि सुरक्षेच्या हेतूने येथे उंच इमारतीला परवानगी देता येणार नसल्याचं न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. 


महत्त्वाच्या इतर बातम्या : 


BEST Premium Bus: बीकेसी ते ठाणे 'बेस्ट' प्रवास; आजपासून सुरू होणार नवीन प्रीमियम सेवा