मुंबई : ठाण्यातील मेट्रो 4 प्रकल्पाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. वडाळा ते कासारवडवली मेट्रो 4 प्रकल्प हा लोकहिताचा असून याप्रकल्पामुळे मुंबईकडे येणाऱ्या प्रवाशांना वाहतुकीसाठी नवीन पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध होणार आहे, असं स्पष्ट करत न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने मेट्रो 4 च्या कामासाठी आवश्यक वृक्षतोडीला परवानगी दिली आहे. मेट्रोसाठी 36 झाडे तोडण्यास परवानगी देतानाच 913 झाडांचं काळजीपूर्वक पुर्नरोपण करा, अशा सूचनाही उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीए आणि ठाणे महानगरपालिका प्रशासनाला केल्या आहेत. त्याचबरोबर मेट्रोसह अन्य 6 विकास प्रकल्पांसाठीच्या वृक्षतोडीला उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवताना काही खाजगी गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी 2012 झाडं तोडण्याच्या परवानगीवरील स्थगिती मात्र उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे.
ठाण्यातील मेट्रो प्रकल्पासाठी तसेच इतर विविध 18 विकासकामांकरिता सुमारे 3800 झाडे तोडण्यात येणार आहेत. या विरोधात ठाण्यातील पर्यावरणवादी रोहित जोशी तसेच ठाणे नागरिक प्रतिष्ठानच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र एकीकडे लोकल ट्रेनच्या गर्दीला बळी पडून लोकांचे जीव जात असताना अशाप्रकारे नव्या पर्यायी व्यवस्थांना विरोध करणं चुकीचं असल्याचं मत व्यक्त करत न्यायालयाने एमएमआरडीएला दिलासा दिला आहे. वृक्ष प्राधिकरण समितीने दिलेल्या परवानगीबाबत याचिकाकर्त्यांना माहिती दिली असून महापालिकेच्या संकेतस्थळावरही वृक्षतोडीबाबतची माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, असं ठाणे महानगरपालिकेने उच्च न्यायालयात स्पष्ट केलं. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने ठाण्यातील 18 पैकी 6 विकास कामांकरता आवश्यक वृक्षतोडीसाठी परवानगी दिली.
मेट्रो व्यतिरीक्त वृक्षतोडीची परवानगी दिलेल्या प्रकल्पांत रस्ता रुंदीकरणासंदर्भातील प्रकल्पांचा समावेश आहे. ठाणे जिल्हा न्यायालयाच्या परिसरात विकासकामांसाठी अडसर ठरणारी झाडे तोडण्यासाठीही उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. त्यानुसार ठाणे महापालिका एकूण 101 झाडे तोडणार असून 664 झाडांचे पुनर्रोपण करणार आहे. या 101 पैकी 77 झाडं ही कळव्यातील रस्ता रुंदीकरण आणि इतर चार रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्यासाठीच्या कामाकरता तोडण्यात येणार आहेत.