High Court Relief to Hasan Mushrif: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून (Bombay High Court) तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. ईडीच्या प्रकरणात पुढील दोन आठवडे अटकेची कारवाई न करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत. हसन मुश्रीफ यांना मुंबई सत्र न्यायालयात रितसर अटकपूर्व जामीन अर्ज करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिलेत. तसेच, सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टानं या अर्जावर तातडीनं सुनावणी पूर्ण करावी, असे निर्देशन हायकोर्टाने दिले आहेत. मात्र गुन्हा रद्द करण्यासाठीच्या याचिकेवरील सुनावणी तूर्तास हायकोर्टाकडून तहकूब करण्यात आली आहे.
हायकोर्टानं मूळ प्रकरणात दिलासा दिल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी ईडीनं छापेमारी सुरू केली होती. आमदार या नात्यानं आपण सध्या विधानसभेत व्यस्त असल्याची मुश्रीफांच्या वतीनं हायकोर्टात माहिती देण्यात आली. त्यावर बोलताना ईडीतर्फे एएसजी अनिल सिंह यांनी हायकोर्टात युक्तिवाद केला.
पाहा व्हिडीओ : Hasan Mushrif ED : ईडी कारवाईविरोधात हायकोर्टाकडून हसन मुश्रीफ यांना तुर्तास दिलासा
ईडी सध्या करत असलेल्या तपासात हसन मुश्रीफांना आरोपी बनवलेलंच नाही. त्यामुळे तूर्तास त्यांच्या अटकेचा प्रश्नचं नाही. सध्या तपासअधिकारी प्राथमिक तपास करत आहेत. त्यांच्या तिन्ही मुलांनी या प्रकरणात सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज केलेला आहे. जर त्यांना अटकेची भिती असेल तर त्यांनीही रितसर अटकपूर्व जामीन अर्ज करावा, असा युक्तीवाद ईडीतर्फे एएसजी अनिल सिंह यांनी हायकोर्टात केला.
राज्यात बदलेल्या राजकीय परिस्थितीमुळेच 10-12 वर्ष जुन्या प्रकरणांत तपास आता सुरू करण्यात आला आहे. ज्या कंपनीबाबत तपास सुरू आहे त्याच्याशी हसन मुश्रीफांचा कोणताही थेट संबंध नाही. ते या कंपनीत कुठल्याही पदावर नाहीत. या प्रकरणी हसन मुश्रीफांना कधीही अटक होऊ शकते. त्यामुळे त्यांना तातडीनं अटकेपासून संरक्षण देण्याची गरज आहे, असा युक्तिवाद मुश्रीफांचे वकील आभात पोंडा यांनी हायकोर्टात केला.
दरम्यान, माजी कामगार मंत्री आमदार हसन मुश्रीफ यांच्या मालमत्तांवर ईडीकडून दोन महिन्यांत तीन वेळा छापेमारी करण्यात आल्यानंतर तसेच चौकशीसाठी समन्स बजावण्यात आल्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात नव्यानं याचिका दाखल केली आहे. हसन मुश्रीफ यांचे वकील प्रशांत पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज (14 मार्च) सुनावणी होणार आहे. या याचिकेवरील निर्णयानंतर मुश्रीफ ईडीसमोर चौकशीसाठी हजर होणार की नाही? याबाबत निर्णय घेऊ, अशी माहिती प्रशांत पाटील यांनी दिली आहे. याबाबत ईडीला नोटीस देऊन माहिती दिल्याचंही त्यांनी नमूद केलं आहे.