मुंबई : वाढत्या तोट्यामुळे बंद पडलेल्या जेट एअरवेजला पुनरुज्जीवित करण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. मात्र या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास हायकोर्टानं गुरुवारी स्पष्ट नकार दिला आहे.
वकील मॅथ्यू नेंदुरपारा यांनी हायकोर्टात ही याचिका दाखल केली आहे. जेट एअरवेजला पर्यायी गुंतवणूकदार मिळेपर्यंत रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारनं आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यावर अशाप्रकारे आर्थिक डबघाईला गेलेल्या कंपनीला नवजीवन देण्यासाठी सरकार किंवा रिझर्व्ह बँकेला न्यायालय निर्देश देऊ शकत नाही. फार तर लोकांकडून मदतनिधी उभारून आपण त्यांना मदत करू शकतो, असं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं.
जेट एअरवेज ही नोंदणीकृत कंपनी असल्यामुळे राष्ट्रीय कंपनी विधी लवादाकडे यासंदर्भात दाद मागण्याची सूचना मुख्य न्यायमूर्ती प्रदिप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना केली.
जेट एअरवेज कंपनीकडून सुमारे 400 कोटी रुपयांचे पाठबळ मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. त्यात अपयश आल्यामुळे अखेर बुधवारी कंपनी बंद करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे कंपनीच्या तब्बल 20 हजार कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गदा आली आहे. न्यायालयाने स्टेट बँकेला निर्देश द्यावेत आणि कंपनीला आर्थिक बळकटी द्यावी, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली होती. मात्र अशाप्रकारे हस्तक्षेप करता येणार नाही, असं सांगत न्यायालयानं ही याचिका नामंजूर केली.
VIDEO | जेट एअरवेजचं 'किंगफिशर' का झालं? स्पेशल रिपोर्ट