मुंबई : मुंबईत रेल्वे रुळालगत पिकवल्या जाणाऱ्या भाजीपाल्याच्या लागवडीमध्ये कोणत्या प्रकारचे पाणी वापरतात? याची चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं रेल्वे प्रशासनाला दिले आहेत. जर आरोग्यास हानिकारक असलेल्या पाण्यावर भाजीपाला पिकवला जात असेल तर संबंधित कंत्राटदाराचा परवाना तातडीने रद्द करण्याचे आदेशही हायकोर्टानं दिले आहेत.
अॅडव्हकेट जर्नादन खारगे यांनी मुंबईतील रेल्वे ट्रॅकजवळील परिसरात पिकवल्या जाणाऱ्या भाजीपाल्यांबाबत चिंता व्यक्त करणारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
मध्य आणि पश्‍चिम रेल्वे रुळामार्गत असलेल्या जागेमध्ये पालेभाज्यांची लागवड केली जाते. केंद्र सरकारच्या 'ग्रो मोअर फूडस'अंतर्गत ही योजना राबविण्यात येते. मात्र अशी लागवड करणाऱ्या कंत्राटदारांकडून अशुद्ध आणि आरोग्यास अपायकारक ठरणाऱ्या पाण्याचा वापर केला जातो. या भाज्यांसाठी सर्रासपणे दूषित पाणी, सांडपाणी, कारखान्यातून सोडलं जाणारं पाणी वापरले जाते, असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.
या भाजीपाल्यांमध्ये आरोग्यास अपायकारक ठरतील असे घातक घटक तयार होतात, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. या भाजीपाल्यांची खासगी प्रयोगशाळेत चाचणी केली असता त्यामध्ये लोह, झिंक आणि कार्बाईड यांचे प्रमाण आवश्‍यक प्रमाणापेक्षा कित्येक पटीने अधिक असल्याचे उघड झालं आहे. त्यामुळे हा भाजीपाला सर्वसाधारण व्यक्तींसाठीही आरोग्यास अपायकारक ठरू शकतो.
रेल्वे प्रशासनाने याची दखल घेऊन याबाबत मार्गदर्शक तत्वे संबंधित कंत्राटदारांना दिलेली आहेत, असे न्यायालयाला सांगितले. मात्र एवढे पुरेसे नाही, सर्व रेल्वे मार्गांलगतच्या भाजीपाला लागवडीसाठी कोणत्या पद्धतीने पाणीपुरवठा केला जातो याची चौकशी करा आणि आक्षेपार्ह आढळल्यास संबंधितांचा परवाना रद्द करा, असे आदेश दोन्ही रेल्वे प्रशासनांना देत याचिका निकाली काढली आहे.