या दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशांनी तेथील शासकीय कार्यलयांना गुड फ्रायडेची सुट्टी 'पर्यायी' म्हणून जाहीर करण्याची अधिसूचना जारी केलेली होती. याविरोधात स्थानिक ख्रिस्ती रहिवाशांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. प्रशासनाने यापूर्वीच नियमानुसार वार्षिक 17 सार्वजनिक सुट्ट्यांची अधिसूचना जारी केलेली आहे. त्यामुळे गुड फ्रायडेला पर्यायी सुट्टी म्हटलं आहे, असं सरकारी वकिलांनी हायकोर्टात सांगितलं.
गुड फ्रायडे आणि ईस्टर संडे या ख्रिस्ती सणांमध्ये सर्व आणि जाती-धर्मातील लोक सहभागी होत असतात, असं मत नोंदवत गुड फ्रायडेला सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. या भागातील ख्रिस्ती समाजाची लोकसंख्या दोन टक्के जरी असली तरी सर्वधर्मसमभावाच्या तत्त्वानुसार समाजाची संख्या महत्त्वाची नसून त्यांच्या भावना महत्त्वाच्या असतात, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता.