मुंबई : सायन पनवेल रस्त्याच्या हजारो कोटी रुपयांच्या कामामध्ये अनेक करारांचे उल्लंघन झाले असून निविदा प्रक्रिया अवैधपणे राबविल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सक्तवसुली संचालनालयाला नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत. माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी हायकोर्टात यासंदर्भात जनहित याचिका केली आहे. हायकोर्टाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. या रस्त्याच्या कामासाठी राज्य सरकारने निविदा मागविल्या होत्या. मात्र यासंपूर्ण प्रक्रियेतील सारी कार्यवाही नियमांचे उल्लंघन करुन करण्यात आली आहे. बीएआरसी ते कळंबोली या दरम्यान रस्त्याच्या बांधकामांची निविदा काढण्यात आली होती. त्याचे काम सायन पनवेल टोलवेज या कंपनीला देण्यात आले होते. सुमारे 1220 कोटी रुपयांच्या या कंत्राटानुसार कंपनीने स्वतःचं काम पूर्ण करणे अपेक्षित होते. मात्र त्याची अमंलबजावणी चोखपणे करण्यात आलेली नाही. या कंपनीने सरकारच्या काही अधिकाऱ्यांमार्फत या कामासाठी सुमारे 1299 कोटी रुपयांचे कर्ज काढले मात्र काम अन्य कंपनीला करायला दिले. विशेष बाब म्हणजे हे काम सुमारे 877 कोटी रुपयांमध्ये पूर्ण झाल्याची माहिती आरटीआयद्वारे समोर आली आहे. मग उरलेल्या 422 कोटींचं काय झालं असा सवाल उपस्थित होतो. त्यामुळे यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाला आहे, असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. या निविदा दाखल करण्यासाठी अन्य कंपन्यांना मनाई करण्यात आली होती. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्याची मागणीही याचिकादारने या याचिकेतून केली आहे. हा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर याबाबत ईडीने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश देत हायकोर्टानं याप्रकरणाची सुनावणी 23 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली. Rural News | माझं गाव माझा जिल्हा | गावाकडच्या बातम्यांचा वेगवान आढावा | ABP Majha