मुंबई : सॅटेलाईट चॅनेल्सच्या शुल्कवाढीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर राखून ठेवलेला निकाल मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी जाहीर केला. 'ट्राय'च्या साल 2017 कायद्यातील कलम 11 ला आव्हान देणं चुकीचं असल्याचं स्पष्ट करत याचिकाकर्त्यांची मागणी हायकोर्टानं फेटाळून लावली. हा जवळपास सर्वच टीव्ही वाहिन्यांसाठी दणका असला तरी बड्या चॅनेल ब्रॉडकास्टर्सना हायकोर्टाकडनं अशंत: दिलासा मिळाला आहे. कोणत्याही चॅनेल पॅकचा दर त्यातील चॅनेलच्या दराच्या तिपटीपेक्षा अधिक न ठेवण्याची साल 2020 साली टाकण्यात आलेली अट मात्र हायकोर्टाकडून रद्द करण्यात आली आहे. तसेच ट्रायच्या नियमावलीची आणि दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी न करणाऱ्यांवर 6 आठवडे कारवाई करू नका, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने ट्रायला दिले आहेत.
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या (ट्राय)च्या नवीन शुल्कवाढीला आदेशाला आव्हान देत अनेक सॅटेलाईट चॅनल्सनी दाखल केलेल्या विविध याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात दोनदा अंतिम सुनावणी झाली होती. आधी ऑगस्ट 2020 ला निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. मात्र काही मुद्यांवर स्पष्टता नसल्यानं पुन्हा यावर महिनाभर सुनावणी घेऊन ऑक्टोबर 2020 मध्ये राखून ठेवलेला आपला निर्णय न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठानं अखेर बुधवारी जाहीर केला.
ट्रायने जानेवारी 2020 पासून टीव्ही सॅटेलाईट चॅनल्सनसाठी नवे सुधारित दर जाहीर केले होते. नवे सुधारित दर जाहीर करताना संबंधित शुल्क किती असावे याबाबतही मर्यादा आखण्यात आली आहे. तसेच विविध प्रकारच्या अटी शर्तीही ट्रायच्यावतीने लागू करण्यात आल्या आहेत. सर्वसाधारणत: 1 मार्च 2020 पासून या सुधारित शुल्काची अमंलबजावणी केली जाणार होती. मात्र, संबंधित शुल्क आकारणी पद्धतीला आणि नियमांना फिल्म अँड टेलिव्हिजन प्रोड्यूर्सस गिल्ड ऑफ इंडियाच्यावतीने विरोध करण्यात आला आणि त्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. तेव्हा, न्यायालयाकडून कोणताही अंतरिम आदेश देण्यात आला नव्हता. मात्र सदर प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असतानाही 24 जुलै 2020 रोजी ट्रायने आणखीन एक नवीन अधिसूचना जारी करत प्रसारकांनी नवीन दर लागू न केल्यास सक्तीने कारवाई करण्याचा इशारा दिला. त्याविरोधात मात्र अनेक प्रसारकांनी हायकोर्टात धाव घेतली. त्यावर न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू-देसाई यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, सदर प्रकरणाबाबतची याचिका न्यायप्रविष्ट असतानाही ट्राय अशा प्रकारे नवीन शुल्क आकारणीची सक्ती करू शकत नाही, अशी बाजू याचिकाकर्त्यांच्यावतीने खंडपीठासमोर मांडण्यात आली. त्यावर ट्रायनं निकाल लागेपर्यंत नवीन दरांबाबतच्या आदेशाची अंमलबजावणीवर तसेच ती न करणा-या प्रसारकांवर कठोर कारवाई करणार नाही, असे तोंडी आश्वासन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हायकोर्टाला दिलं होतं.