या समितीत नगरसेवक आणि जाणकार यांची सदस्यसंख्या समान असण्याची आवश्यकता नाही. सदस्य समान असायला ही काही रस्सीखेच नाही, मात्र आदेशात दिलेल्या निर्देशांची पूर्तता करणं वृक्ष प्राधिकरण आणि पालिकेला बंधनकारक राहील, जेणेकरुन त्यांच्या अधिकारांचा दुरुपयोग होणार नाही. असं मुख्य न्यायमूर्ती प्रदिप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठानं या निकालात स्पष्ट केलं आहे. वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या सदस्य निवडीला विरोध करत पर्यावरणवादी झोरु भटेना यांनी दाखल केलेली याचिका हायकोर्टानं शुक्रवारा निकाली काढली.
वृक्ष प्राधिकरण समितीत वृक्ष तज्ज्ञ अनिवार्य असले तरी या समितीत नगरसेवक आणि तज्ञांची संख्या समान असणे आवश्यक नाही. याचिकाकर्त्यांकडून चुकीचा युक्तिवाद करण्यात येत असून कोर्टाची केवळ दिशाभूल केली जात आहे. असा युक्तिवाद राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टात केला होता. या समितीत १४ नगरसेवकांचा भरणा असल्याची माहिती सादर करत यात तज्ज्ञांचा अभाव असल्याने त्यावर स्थगिती घालण्यात यावी. अशी मागणी करत सामाजिक कार्यकर्ते झोरू भटेना यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. याची दखल घेत 24 ऑक्टोबर 2018 रोजी हायकोर्टानं या समतिच्या कामकाजावर स्थगिती घातली होती.
मुंबईत कुठलंही झाड तोडण्यासाठी या समितीची परवानगी अनिवार्य असते मात्र जोपर्यंत ही समिती नियमानुसार कार्यान्वित होत नाही तोपर्यंत आणीबाणीच्या काळातील अत्यावश्यक वृक्ष तोडीबाबत पालिका आयुक्तांनी आपल्या विशेषाधिकारात निर्णय घ्यावेत असे आदेश न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठानं यापूर्वी आपल्या आदेशांत स्पष्ट केलं होतं.
मॉन्सून पूर्वतयारीसाठी अनेक ठिकाणी धोकादायक झाडं तोडणे गरजेचं असतं. तसेच वृक्षतोडीच्या परवानगी अभावी मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पासह इतर विकासकामेही खोळंबल्याने पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीवरील स्थगिती उठविण्यात यावी अशी मागणी पालिकेसह राज्य सरकारनंही हायकोर्टाकडे केली होती. सध्याच्या 14 सदस्यिय वृक्ष प्राधिकरण समितीत पाच वनस्पती शास्त्रातील जाणकारांचा समावेश असून उर्वरीत सदस्य संख्येत नगरसेवकांचा समावेश आहे. तर पालिका आयुक्त हे या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात.