डोंबिवली ग्रामीण आणि एमआयडीसी भागातल्या 27 गावांचा समावेश काही वर्षांपूर्वीच केडीएमसीत झाला. मात्र महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतरही या परिसराचा म्हणावा तसा विकास झालेला नाही. त्यातच पूर्वी 800 ते 900 रुपये येणारा मालमत्ता कर अचानक वाढवण्यात आला असून, यंदाच्या वर्षी नागरिकांना 25 हजार, 30 हजार, 40 हजार अशी अव्वाच्या सव्वा मालमत्ता कराची बिलं पाठवण्यात आली आहेत.
याविरोधात केडीएमसीकडे दाद मागूनही कर कमी न झाल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाचं वातावरण आहे. त्यामुळे हा जिझिया कर न भरण्याचं आवाहन 27 गाव संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आलं आहे.
यासाठी जागोजागी बॅनरही लावण्यात आले आहेत. येत्या काळात जर हा कर कमी झाला नाही, ते केडीएमसी मुख्यालयात हल्लाबोल आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा 27 गाव संघर्ष समितीने दिला आहे. तर ग्रामस्थांनीही हा कर भरण्यास असमर्थता दर्शवली आहे.