ST Stike : वेतन, एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण आदी मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपावर मुंबई उच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी पार पडणार असून राज्य सरकार न्यायालयात काय भूमिका मांडते त्याकडे संपकरी कर्मचाऱ्यांसह सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार उच्च स्तरीय समितीचा अहवाल अद्याप तयार झालेला नसून राज्य सरकार हायकोर्टाकडे आणखीन आठवड्याभराची मुदतवाढ मागण्याची शक्यता आहे.
राज्य परिवहन महामंडळ सतत तोट्यात असल्याचा फटका कर्मचाऱ्यांनाही बसत असून एसटी तोट्यात असल्याचे कारण देत महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वेतन वाढ नाही. करोना संकटकाळात सेवा बजावताना 306 एसटी कर्मचाऱ्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू, आर्थिक विवंचनेतून आतापर्यंत अनेक कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्या केल्या. अशी बिकट परिस्थिती असतानाही सरकार एसटी तोट्यात असल्याचे कारण देत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून पूर्णत्वास नेत नाही. त्यामुळे आता एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याशिवाय पर्याय नाही. अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली असून त्यांनी संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला. त्या विरोधात महामंडळाने तातडीने रीट आणि अवमान याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
राज्य सरकारकडून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर सचिवांची विशेष त्रिसदस्यीय समिती स्थापना करण्यात आली आहे. त्यात राज्याच्या मुख्य सचिवांसह, अप्पर मुख्य सचिव आणि परिवहन विभागाच्या प्रधान सचिवाचा समावेश आहे. ही समिती सर्व कामगार संघटना तसेच महामंडळाचे कर्मचारी यांचे म्हणणे ऐकून घेणार आहेत. त्यांनी मांडलेले मुद्दे, अभिप्राय नमूद असलेला अहवाल ही समिती मुख्यमंत्र्यांना सादर करणार आहे. 8 नोव्हेंबरपासून 12 आठवड्यात ही कार्यवाही पूर्ण करण्याची सूचना समितीला कऱण्यात आली होती. त्यानुसार, शुक्रवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी पार पडणार आहे. समितीला देण्यात आलेला 12 आठवड्यांचा अवधी संपुष्टात आला असून आता राज्य सरकार न्यायालयात अहवाल सादर करते की अहवाल सादर कऱण्यासाठी वेळ वाढवून मागते याकडे साऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.