Anil Deshmukh Case : अनिल देशमुखांच्या जामीनावर उत्तर देण्यासाठी ईडनं (ED) वेळ मागितल्यानं याप्रकरणाची सुनावणी 8 एप्रिलपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. ईडीनं उत्तर देण्यासाठी कोर्टाकडे तीन आठवड्यांचा वेळ मागितला होता. परंतु याचिताकर्त्यांनी त्याला विरोध केल्यानं कोर्टानं तपासयंत्रणेला आठवड्याभरात उत्तर देण्याचे निर्देश जारी करत दोन आठवड्यांनी यावर सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं आहे. न्यायमूर्ती अनुजा प्रभूदेसाई यांच्यासमोर यावर शुक्रवारी प्राथमिक सुनावणी पार पडली. मनी लाँड्रिंग प्रकरणी अटकेत असलेले राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) नियमित जामीनासाठी याचिका दाखल केली आहे. ज्यात त्यांनी वाढतं वय, कोविड, उच्च रक्तदाब, निखळलेला खांदा अशा अनेक वैद्यकीय कारणांचाही आवर्जून उल्लेख केला आहे.
मुंबई सत्र न्यायालयानं जामीन फेटाळल्याच्या निर्णयाला देशमुखांनी या याचिकेतून हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. मुंबईचे (Mumbai) माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह (Param Bir Singh) यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या 'लेटर बॉम्ब'मुळे अडचणीत सापडलेल्या देशमुखांची ईडी मनी लाँड्रिंग कायद्याअंतर्गत चौकशी करत आहे. 21 एप्रिल 2021 रोजी, देशमुखांविरोधात गुन्हा नोंदवून 2 नोव्हेंबर रोजी ईडीनं अनिल देशमुखांना अटक केली होती. अनिल देशमुख हे सध्या आर्थर रोड कारागृहात आहेत. याआधी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टानं 17 जानेवारी रोजी देशमुखांचा डिफॉल्ट जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता.
त्यानंतर अनिल देशमुखांनी पीएमएलए न्यायालयात नियमित जामीन अर्ज केला होता. मात्र, न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी 18 मार्च रोजी देशमुखांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. या प्रकरणी झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहारात देशमुख सक्रिय असल्याचं सकृतदर्शनी पुराव्यातून समोर येत आहे. तसेच पोलीस दलातील बदल्या आणि नियुक्त्यांमध्येही देशमुखांकडून हस्तक्षेप होत असल्याचं समोर आल्याचं निरीक्षण न्यायालयानं आपल्या निकालपत्रात नोंदवत देशमुखांना जामीन देण्यास नकार दिला आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :