मुंबईतील कफ परेड इथं खाजगी विकासकानं उद्यानाच्या नावाखाली गिळंकृत केलेल्या भूखंडाबाबतच सत्य तपासण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर यांनी स्वत: तिथ जाऊन पाहाणी केली. मात्र शेकडो सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणे त्यांनाही प्रवेश नाकारण्यात आला. यानंतर हायकोर्टानं एका परिक्षण समितीला तिथं जाऊन पाहणी करण्याचे आदेश दिले. या समितीलाही आत जाण्यास सुरक्षा रक्षकांनी अटकाव केला होता. मात्र खरी ओळख सांगताच त्यांना आत सोडण्यात आलं.
यासंदर्भात संजय कोकाटे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. विकासकानं क्लब हाऊसच्या नावाखाली इथल्या बऱ्याच सार्वजनिक भूखंडावर कब्जा केला आहे, तसंच पालिकेसोबत झालेल्या करारातील अनेक अटींचा भंगही केला आहे, असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. जून महिन्यात या याचिकेवर सुनावणी होण अपेक्षित आहे.