High Court : एका अल्पवयीन मुलीची साक्ष ग्राह्य धरता येणार नाही, लहान मुलांची साक्ष कायद्यानं विश्वासार्ह ठरत नाही असा निर्वाळा देत मुंबई उच्च न्यायालयानं हत्येच्या आरोपात जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या आरोपीला निर्दोषमुक्त केलं आहे. तसेच अश्याप्रकारे तपास करणा-या पोलीस अधिका-यावर कारवाई करण्याचे निर्देश रायगड पोलिसांना दिले आहेत.


काय आहे प्रकरण -
7 फेब्रुवारी 2017 रोजी श्रीवर्धनमध्ये सावित्री सागर पवार या महिलेचा काही अज्ञात इसमांनी खून केल्याची तक्रार श्रीवर्धन पोलीस स्टेशन देण्यात आली. त्यानुसार पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल करत तपास सुरू केला. या तपासादरम्यान आरोपी गणेश मांडवकर आणि मंगेश जाधव यांना पोलिसांनी हत्येच्या आरोपात अटक केली. पोलिसांचा दावा होता की आरोपी गणेश मांडवकर आणि मंगेश जाधव यांनी महिलेवर अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र महिलेनं त्यास विरोध करत आरोपींना जोरदार विरोध केला, त्यादरम्यान झालेल्या झटापटीत गणेशनं टॉवेलनं सावित्री पवार यांचा गळा आवळला तर त्याचा साथीदार मंगेशनं महिलेचे पाय धरून ठेवले होते. माणगांव जिल्हा सत्र न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायधीश जहागीरदार यांच्या पुढे हा खटला चालवण्यात आला. खटल्यादरमन एकूण सहा साक्षीदार तपासण्यात आले. ज्यात 7 वर्षाच्या एका मुलीला प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार म्हणून कोर्टापुढे हजर केलं होतं. या मुलीची साक्ष ग्राह्य धरत माणगांव जिल्हा सत्र न्यायालयानं दोन्ही आरोपींना दोषी धरत 28 नोव्हेंबर 2018 ला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावाली. ही शिक्षा भोगत असतानाच मुख्य आरोपी मंगेश जाधवचा कारागृहातच मृत्यू झाला.


कसा झाला हायकोर्टातील युक्तिवाद -
मुख्य आरोपी गणेश मांडवकरनं या निकालाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. त्यांच्यातर्फे अैड. आशिष सातपुते यांनी युक्तिवाद केला. न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. ज्यात आशिष सातपुते यांनी कोर्टाला सांगितलं की 7 वर्षाच्या मुलीची प्रत्यक्षदर्शी म्हणून साक्ष ग्राह्य धरता येणार नाही. सर्वोच्य न्यायालय आणि भारतीय पुरावा कायद्याच्या न्याय तत्वानुसार अल्पवयीन मुलांची साक्ष ही विश्वासार्ह नाही. त्यामुळे त्या आधारावर आरोपींना शिक्षा सुनावणं योग्य नाही. हा युक्तिवाद मान्य करत हायकोर्टानं दोन्ही आरोपींची या प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता केली तसेच रायगड पोलीस अधिक्षकांनी तत्कालीन तपासाधिका-यावर चुकीच्या तपासपद्धतीबाबत योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.