मुंबई : स्थानिकांचा विरोध असतानाही 'सिडको'मार्फत नवी मुंबईतील गोल्फ कोर्स उभारण्याचा घाट घालणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. सुमारे 80 हेक्टर जागेवरील गोल्फ कोर्सच्या परवानगी संदर्भातील अधिसूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी रद्द केली. हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे या जागेवरील कांदळवनांचे संवर्धन होणार असून स्थानिकांसह पर्यावरणवादी संस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठानं हा अंतिम निर्णय जाहीर केला. गोल्फ कोर्सची नियोजित जागा ही पडीक असून या जागेवर काही ठिकाणी स्थानिकांकडून कचराही टाकला जातो. याशिवाय नवी मुंबईत विमानतळ होत असल्यामुळे दरवर्षी येथे येणाऱ्या फ्लेमिंगो पक्ष्यांची संख्या आपोआपच घटणार आहे. म्हणूनच नो डेव्हलपमेंटचे आरक्षण बदलण्यात आले, असा युक्तिवाद सरकारतर्फे करण्यात आला होता. मात्र सरकारचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावत हायकोर्टाने यासंदर्भात काढलेली अधिसूचना रद्द केली. नवी मुंबईतल्या नेरुळ, सीवूड येथील सुमारे 80 हेक्टर जागेवर सिडकोमार्फत गोल्फ कोर्स उभारण्यात येणार होते. कांदळवनाची जमीन असतानाही या जागेवर गोल्फ कोर्स उभारण्यासाठी शासनाने 2016 साली आरक्षण बदलून गोल्फ कोर्सला परवानगी दिली असल्याबाबतची अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेला आव्हान देत नवी मुंबईतील रहिवाशांनी हायकोर्टात धाव घेत जनहित याचिका दाखल केली. या गोल्फकोर्समुळे येथील कांदळवने नामशेष होणार असून हंगामा दरम्यान येथे येणाऱ्या फ्लेमिंगोसारख्या परदेशी पक्ष्यांची संख्याही मोठ्या प्रमाणावर रोडावणार आहे. त्यामुळे गोल्फ कोर्स प्रकल्प रद्द करण्यात यावा अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.