मुंबई : शक्ती मिल बलात्कार प्रकरणी फाशीच्या शिक्षेला हायकोर्टात दिलेल्या आव्हानावरील युक्तिवाद आज मंगळवारी पूर्ण झाला. मुंबई उच्च न्यायालयानं या याचिकेवरील आपला निकाल राखून ठेवला आहे. 'बलात्कारानंतर पीडितेचं आयुष्यच संपत असा निष्कर्ष काढत जर फाशीच्या शिक्षेची तरतूद केली असेल तर आजच्या युगासाठी हा बुरसटलेला विचार म्हणावा लागेल'. कारण प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार आहे. असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड. युग चौधरी यांनी हायकोर्टात केला. बलात्कार आणि हत्या या दोन गुन्ह्यांची तुलनाच होऊ शकत नाही, या सरकारच्या युक्तिवादाला याचिकाकर्त्यांनी हे उत्तर दिलं आहे. शक्ती मिल बलात्कार प्रकरणी आरोपींना दिलेली फाशीच्या शिक्षा ही कायद्यातील नव्या सुधारणेला अनुसरून नसल्याचा युक्तिवाद या प्रकरणी अमायकस क्युरी म्हणजेच कोर्टाचा मित्र म्हणून नियुक्त केलेले अॅड. आभाद पोंडा यांनी कोर्टापुढे केला आहे. बलात्कारच्या गुन्ह्यात शिक्षा भोगत असलेल्या गुन्हेगाराने जर पुन्हा हाच गुन्हा केला तर कायद्यातील नव्या सुधारणेनुसार त्याला दुस-या गुन्ह्यासाठी फाशीची शिक्षा लागू होते, जी योग्यच आहे. मात्र शक्ति मिल प्रकरणी दोन्ही बलात्कारांचे खटले एकत्र चालले आणि काही मिनिटांच्या फरकानं दोन खटल्यातील शिक्षेचं वाचन झालं. त्यामुळे या कलमाखाली दिलेली ही देशातील पहिली फाशीची शिक्षा कायदेशीरदृष्ट्या योग्य ठरत नाही. असा अमायकस क्युरींचा युक्तिवाद होता. तर दुसरीकडे बलात्कार हा हत्येपेक्षा भयंकर गुन्हा आहे. कारण इथं केवळ पीडीतेच्या शरीरावरच नाही तर आत्म्यावर घाला होतो. बलात्काराच्या मानसिक धक्यातून पीडीतेला सावरण्यास बराच मोठा कालावधी जातो. के.ई.एम. च्या नर्स अरूणा शानबाग यातर अखेरच्या श्वासापर्यंत यातून सावरूच शकल्या नाहीत. त्यामुळे बलात्कारांची वाढती संख्या आणि समाजात वाढत जाणारा रोष पाहता कायद्यातील नव्या सुधारणेनुसार शक्ती मिल बलात्कार प्रकरणी दिलेली फाशीची शिक्षा योग्य असल्याचा दावा राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारनं हायकोर्टात केला आहे. मुंबईसह संपूर्ण देशाला हादरवून टाकणाऱ्या शक्ती मिल गँगरेप प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयानं विजय जाधव, कासीम बंगाली, सलिम अंसारी यांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. या तिघांनी सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतलीय. दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर केंद्र सरकारने कलम ३७६(ई) या कायद्यात सुधारणा करत संबधित आरोपीने दोनवेळा बलात्काराचा गुन्हा केल्यास त्याला जन्मठेपेची अथवा फाशीची शिक्षा ठोठावू शकतो अशी तरतूद करण्यात आली आहे. कायद्यातील या सुधारणेलाच तिघांनी या याचिकेतून आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रेवती मोहीते-डेरे यांच्या खंडपीठापुढे यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी झाली.