मुंबई : शहरी नक्षलवाद प्रकरणी अटकेत असलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्या आणि वकील सुधा भारद्वाज यांनी जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरील युक्तिवाद गुरुवारी पूर्ण झाला. आपल्याविरोधात पुणे पोलिसांनी पुरावे म्हणून सादर केलेली पत्रं ही कायदेशीरदृष्या टिकणारे पुरावे नाहीत, असा दावा त्यांच्या वतीने अॅड. युग चौधरी यांनी केला आहे. मात्र राज्य सरकारने भारद्वाज यांच्या जामिनास जोरदार विरोध केला आहे. न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे यांनी 11 मार्चला या याचिकेवर निकाल जाहीर होईल, असं स्पष्ट केलं आहे.

भारद्वाज यांचा इतर माओवाद्यांशी तसेच त्यांच्या भूमिगत नेत्यांशी कशाप्रकारे संपर्क होता, याचे सबळ पुरावे त्यांच्याकडून तसेच इतर आरोपींकडून जप्त करण्यात आलेल्या साहित्यातून मिळाले आहेत. देशात अराजकता माजवण्यासाठी कशाप्रकारे परदेशातून निधी उभारला जातो?, दिल्ली युनिव्हर्सिटी आणि जेएनयू इथून तरुणांची माथी भडकवून त्यांना देशविरोधी कारवायांसाठी कसं चिथवलं जातं?, याची माहिती सरकारी वकील अरुणा पै यांनी हायकोर्टाला दिली.

इतकंच नव्हे, तर देशाच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याप्रमाणेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची हत्या करण्याचा कट रचल्याचे पुरावे सापडल्यामुळे या प्रकरणातील आरोपींविरोधात यूएपीए कायद्याअंतर्गतही आरोप लावण्यात आले आहेत.  या प्रकरणी पुणे कोर्टात नुकतंच आरोपपत्र दाखल झालं असून समोर आलेल्या नवीन पुराव्यांच्या आधारे अधिक मजबूत असं पुरवणी आरोपपत्र येत्या दोन महिन्यांत दाखल होईल, अशी माहिती राज्य सरकारने गुरुवारी हायकोर्टाला दिली.

पुणे सत्र न्यायालयाने ऑक्टोबर 2018 मध्ये इतर आरोपींसोबत भारद्वाज यांनाही जामीन नाकारला होता. 31 डिसेंबर 2017 रोजी पार पडलेल्या एल्गार परिषदेनंतर उसळलेल्या भीमा-कोरेगाव हिंसाचाराचे मुंबईसह राज्यभरात पडसाद उमटले होते. या परिषदेसाठी अर्थसहाय्य पुरवल्याप्रकरणी शहरी नक्षलवादाच्या आरोपाखाली आठ जानेवारीला पुणे पोलिसांनी भारद्वाज यांच्यासह 23 जणांविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात होता.

शहरी नक्षलवाद प्रकरणी पुणे पोलिसांनी माओवाद्यांशी संबंध असल्याचा आरोप करत हे गुन्हे दाखल केले आहेत. केंद्र सरकारविरोधात उठाव करुन परकीय शक्तींच्या साथीने देशात अराजकता माजवण्याचा यांचा प्रयत्न असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.