यंदाच्या वर्षासाठी प्रवेशाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांनी एसईबीसी कोट्याला यंदाच्या वर्षासाठी दिलंलं आव्हान मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावलं आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
राज्य सरकारने नव्याने 'एसईबीसी कायदा' करुन मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिक मागास प्रवर्गाअंतर्गत आरक्षण जाहीर केले. मुंबई उच्च न्यायालयानेही हे आरक्षण वैध ठरवत मराठा समाजाला मोठा दिलासा दिला. त्यानुसार यंदाची वैद्यकीय, दंतवैद्यकीय तसेच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया राबवताना एसईबीसी कायद्याअंतर्गत 12 टक्के जागा मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित ठेवण्याबाबतचा अध्यादेश सरकारने काढला आहे. या अध्यादेशाला विरोध करत वैद्यकीय प्रवेशासाठी इच्छुक काही एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
30 नोव्हेंबर 2018 मध्ये हा कायदा संमत झाल्यानंतर कायदा संमत होण्यापूर्वीच अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाली होती. त्यामुळे यंदा मराठा आरक्षणाअंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्यास खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल. असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. एम.पी वशी यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विजय थोरात यांनी स्पष्ट केलं की, आरक्षण हे प्रवेश देतानाच विचारात घेतलं जातं, त्याचा प्रवेश प्रक्रियेशी काहीच संबंध नाही.
राष्ट्रीय पातळीवरची प्रवेश परीक्षा कुणीही देऊ शकतं. त्यासाठी आरक्षणाचं कोणतंही बंधन अथवा संबंध येत नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांचा हा दावा वैध नसल्याचं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. याच मुद्यावर हायकोर्टानं ही याचिका फेटाळून लावली.