मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नाशिकचे माजी खासदार आणि राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांचे पुतणे समीर भुजबळ यांना अंतरिम जामीन देण्यास मुंबई हायकोर्टाने तूर्तास नकार दिला.
हायकोर्टात महाराष्ट्र सदन घोटाळा आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणी सुरू असलेल्या खटल्यात भारताचे ॲडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग हे बाजू मांडत आहेत. ते बुधवारी उपस्थित नसल्याने ईडीने पुढची तारीख मागितली.
समीर भुजबळांना तोपर्यंत अंतरिम जामीन देण्यात यावा, अशी मागणी भुजबळ यांच्यावतीने केली गेली. तसेच या प्रकरणात मुख्य आरोपी असलेल्या छगन भुजबळ यांनाही नुकत्याच देण्यात आलेल्या जामिनाचा दाखला देत, समानतेच्या मुद्यावर जामीन मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी समीर भुजबळ यांच्या वतीने करण्यात आली.
सुप्रीम कोर्टाने पीएमएलए कायद्यातील कलम 45 घटनात्मकदृष्ट्या वैध नसल्याचा निकाल दिल्यानंतर आत्तापर्यंत 53 जणांना जामीन देण्यात आला आहे. केवळ आपणच जामिनापासून वंचित असल्याचा युक्तीवाद समीर भुजबळांतर्फे करण्यात आला. पण हायकोर्टाने समीर यांना कोणताही दिलासा न देत सुनावणी 15 मे रोजी ठेवली आहे. पुढील सुनावणीला ईडीला त्यांची बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.
भुजबळ सुटले!
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांना 4 मे रोजी जामीन मंजूर झाला. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. तब्बल दोन वर्षांनी छगन भुजबळ बाहेर आले.
मुंबई उच्च न्यायालयाकडून भुजबळांचं वय लक्षात घेत जामीन मंजूर केला. भुजबळांना 5 लाखांचा जामीन मंजूर झाला. बोलावतील तेव्हा चौकशीसाठी ईडी कार्यालयात हजर राहणं, साक्षीदारांना प्रभावित न करणं, या अटींवर छगन भुजबळांना जामीन मंजूर झाला.
दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन गैरव्यवहारप्रकरणी मनी लाँडरिंग कायद्याखाली छगन भुजबळ अटकेत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने पीएमएलए कायद्याचे 45(1) हे कलम नुकतेच रद्द केलं. त्याचा फायदा घेत आपली जामीनावर मुक्तता करावी, अशी भुजबळ यांची मागणी होती.
संबंधित बातम्या :
छगन भुजबळांना नेमकी कोणत्या प्रकरणात अटक?
छगन भुजबळांची चौकशी आणि अटकेचा संपूर्ण घटनाक्रम
कलम 45 घटनाबाह्य, छगन भुजबळांना दिलासा मिळणार?
‘माझ्यावरील आरोप खोटे, दमानियांवर कायदेशीर कारवाई करु’, भुजबळांचं जेलमधून पत्र
भुजबळ लढवय्ये, ते जेलबाहेर आले पाहिजेत: मंत्री दिलीप कांबळे