हायकोर्टाने यासंदर्भात दिलेल्या आदेशांची पूर्तता करण्यात पालिका सपशेल अपयशी ठरली आहे, तसंच नजिकच्या काळातही पालिकेकडून दिलेल्या आदेशांची पूर्तता होईल अशी शक्यता नाही. त्यामुळे 2019 पर्यंत तरी पालिकेनं दिलेल्या आदेशांची पूर्तता करणं गरजेच आहे, असं सांगत महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ हाऊसिंग इंजिनियर्स या संस्थेतर्फे दाखल पुनर्विचार याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली.
बीएमसीकडे देवनार, मुलुंड आणि तळोजा इथं डंपिंग ग्राऊंड साठी भूखंड आरक्षित केलेले आहेत. मात्र या प्रकल्पांचं काम नजिकच्या काळात पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. मुंबईतील केवळ 11 हजार मेट्रिक टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची सध्या क्षमता पालिकेत आहे. उर्वरित 14 हजार मेट्रिक टन कचरा डम्प करण्यासाठी तसंच मुंबईतील घनकचरा व्यवस्थापनाकरिता पालिकेला आणखी 52 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. यासाठी करवले ऐरोली जवळ अतिरिक्त जागेची मागणी केली आहे. मात्र शासन दरबारी यावरही अजूनपर्यंत कोणताही निर्णय झालेला नाही.