मुंबई : बिल्डर सूरज परमार आत्महत्या प्रकरणातील आरोपींपैकी एक असलेले काँग्रेसचे ठाण्यातील नगरसेवक विक्रांत चव्हाण यांना साल 2013 मधील अॅट्रॉसिटीच्या एका प्रकरणात दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिलाय. अॅट्रॉसिटीच्या प्रकरणातून आरोपमुक्त करण्यासाठी त्यांनी हायकोर्टात दाखल केलेली याचिका हायकोर्टाने नुकतीच फेटाळून लावली आहे.

‘अनुसूचित जाती आणि जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली (अॅट्रॉसिटीज अॅक्ट) आरोप ठेवून खटला भरण्याइतपत पुरावे प्रथमदर्शनी आहेत. त्यामुळे आरोपमुक्तीचा दिलासा देता येणार नाही’, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांनी याचिका फेटाळताना नोंदवले.

आपली बाजू मांडताना ‘तक्रारदार हा स्थानिक शिवसेना नगरसेविकेचा मुलगा असून त्याने मला या प्रकरणात राजकीय हेतूने गोवले आहे. मी त्याला कोणत्याही प्रकारची जातीवाचक शिवीगाळ केली नाही. सीसीटीव्ही फुटेजमध्येही याचिकाकर्ते आणि त्याचे साथीदारच आक्रमक होते, हे स्पष्ट दिसत आहे. परंतु, पोलिसांनी हे सीसीटीव्ही फुटेज जाणीवपूर्वक आरोपपत्रातून वगळले आहे’, असा युक्तिवाद चव्हाण यांनी वकिलांमार्फत केला.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

‘शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांचा 9 फेब्रुवारी 2013 रोजी वाढदिवस होता. त्यानिमित्त 5 फेब्रुवारी 2013 रोजी नंदकुमार भोईर यांच्याकडून फलक लावण्यात येत होते. एक फलक काँग्रेसच्या कार्यालयाजवळ लावण्यात आला असता तो काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी काढला. त्याचा जाब विचारण्यासाठी भोईर आणि काही कार्यकर्ते गेले असता त्यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. त्यावेळी चव्हाण आणि त्यांच्या साथीदारांनी भोईर यांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली आणि जातीवरून शिवीगाळ केली’, असा आरोप आहे.

भोईर यांच्या तक्रारीवरून वर्तकनगर पोलिसांनी चव्हाण यांच्याविरुद्ध अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा नोंदवला. पोलिसांनी याप्रकरणी तपास पूर्ण केल्यानंतर चव्हाण यांच्याविरुद्ध सत्र न्यायालयात खटला भरला. आपल्याविरुद्ध खोटा आरोप करण्यात आला आहे, असा दावा करत त्यांनी सत्र न्यायालयात आरोपमुक्तीसाठी अर्ज केला असता तो फेटाळण्यात आला होता. त्यामुळे त्या निर्णयाला आव्हान देणारी ही याचिका त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती.