मुंबई : आधारकार्ड सॅलरी अकाऊंटशी लिंक केले नाही म्हणून कर्मचाऱ्यांचा पगार रोखणाऱ्या मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्रशासनाला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. या कर्मचाऱ्यांचा 30 महिन्यांचा पगार व्याजासकट त्यांना देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे 7.5 टक्के वार्षिक व्याजदाराच्या हिशेबाने 31 जुलैपर्यंत पगार त्या कामगारांना देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मुंबई पोर्ट ट्रस्टमध्ये चार्जमन पदावर काम करणारे रमेश कुऱ्हाडे यांच्यासह पाच जणांनी बँक खात्याशी आधारकार्ड लिंक केले नाही, त्यामुळे पोर्ट ट्रस्टने जुलै 2016 पासून त्यांचा पगार दिलेला नाही. त्यामुळे आपले आर्थिक नुकसान होत असल्याचा दावा करत कुऱ्हाडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

न्यायमूर्ती अकिल कुरेशी आणि न्यायमूर्ती एस. काथावाला यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी नुकतीच सुनावणी घेण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने आधारकार्ड बँक खात्याशी जोडणे बंधनकारक नाही, असे आदेश दिले असतानाही आधारकार्ड बँकेशी जोडण्याबाबत प्रशासनाने तगादा लावल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. एवढेच नव्हे तर आधारकार्ड लिंक करण्याबाबत केंद्राच्या जलवाहतूक मंत्रालयाकडून डिसेंबर 2015 साली नोटीस बजावण्यात आली होती. परंतु कुऱ्हाडे यांनी त्यास विरोध दर्शवत आधारकार्ड लिंक करण्यास नकार दिला.

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांच्या या कृतीची दखल घेत त्यांचा पगार रोखून ठेवला. ही बाब हायकोर्टाच्या निदर्शनास येताच न्यायालयाने प्रशासनाला झापले, तसेच याचिकाकर्त्यांना एरिअर्ससह पगार देण्याचे देण्याचे आदेश दिले आहेत.