मुंबई : नायर रुग्णालयाच्या हलगर्जीपणामुळेच एमआरआय मशिनमध्ये अडकून राजेश मारु या तरुणाचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट करत याप्रकरणी त्याच्या कुटुंबियांना 10 लाख रूपये नुकसान भरपाई म्हणून देण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. ही रक्कम पाच वर्षांकरता फिक्स डिपॉझिट करण्यात यावी जेणेकरून कुटुंबियांना त्याचे व्याजही मिळत राहील, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. तसेच यापूर्वी मारू कुटुंबियांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून पाच लाखांची मदत मिळाली होती. मात्र घरातला एकुलता एक कमवता व्यक्ती गेल्यानं ही मदत फारच तुटपूंजी असल्याचा दावा करत मारु कुटुंबियांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत 1 कोटी रूपये नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी याचिका दाखल केली आहे. यावर न्यायमूर्ती अकिल कुरेशी व न्यायमूर्ती एस. काथावाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. राजेशची बहीण लीना मारू व त्याच्या आई वडिलांनी ही याचिका दाखल केली आहे. 'रुग्णालयाच्या अक्षम्य हलगर्जीपणाने आम्ही आमचा माणूस गमावला आहे. राजेश हा घरातील मुख्य कमावता पुरूष होता. त्याच्या अचानक जाण्याने कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा राहिलाच आहे, परंतु त्यापेक्षा आम्हाला प्रचंड मानसिक व भावनिक यातना सहन कराव्या लागल्या आहेत. त्यामुळे आम्हाला नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश रुग्णालयाला द्यावेत', अशी विनंती त्यांनी याचिकेत केली होती. काय होती घटना? 27 जानेवारी रोजी राजेश नायरमध्ये दाखल असलेल्या आपल्या सासूला पाहण्यासाठी आला होता. सासूची तपासणी करण्यासाठी एमआरआय केंद्रात आले होते. तेव्हा तिथे राजेशसोबत अन्य काही नातेवाईक होते. तिथं उपस्थित आया सुनीता सुर्वेने सर्वांना अंगावरील धातूचे सर्व सामान काढून ठेवण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे सर्वांनी ते काढले. त्यानंतर वॉर्डबॉय विठ्ठलने राजेशला ऑक्सिजन सिलिंडर आत नेण्याचे काम सांगितले. तेव्हा, सिलिंडरही धातूचाच असल्याचे काहींनी वॉर्डबॉयला सांगितले. त्यावर, एमआरआय मशीन बंद असल्याने काही होणार नाही, असा दावा विठ्ठलने केला. मात्र, प्रत्यक्षात मशीन सुरुच होती. त्यामुळे सिलिंडरसह आत शिरताच प्रचंड चुंबकीय शक्तीमुळे राजेश मशीनमध्ये खेचला गेला. त्याचा हात मशीन व सिलिंडरमध्ये अडकला आणि त्याचवेळी ऑक्सिजन लीक होऊन त्याच्या नाकातोंडात प्रचंड प्रमाणात ऑक्सिजन जाऊन त्याचा देह नीळा पडला आणि तो बेशुद्ध पडला. त्यानंतर डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. याप्रकरणी राजेशच्या मेहुण्याने पोलिसांत तक्रार नोंदवली. फेब्रुवारी 2018 मध्ये कुटुंबियांनी कायदेशीर नोटीस पाठवल्यानंतर मार्च 2018 मध्ये मुख्यमंत्री निधीतून पाच लाख रुपयांची मदत देण्यात आली. पालिकेने याप्रकरणी नेमलेल्या चौकशी समितीने एप्रिलमध्ये दिलेल्या अहवालात रुग्णालयाच्या कर्मचाऱ्यांवर स्पष्ट ठपका ठेवला आहे. त्यानंतर तो अहवाल मिळवण्यासाठी माहितीच्या अधिकारात वारंवार विनंती करूनही रुग्णालयाने टाळाटाळ केली', असा आरोपही कुटुंबियांनी याचिकेत केला आहे.