मुंबई: केंद्रीय अन्वेषण विभाग म्हणजेच (सीबीआय) च्या संचालकपदी सुबोध कुमार जयस्वाल यांची केलेली नियुक्ती रद्द करण्यात यावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं जयस्वाल यांच्यासह केंद्र सरकारलाही भूमिका स्पष्ट करण्याची नोटीस बजावली आहे.
मुंबई पोलीस दलातील निवृत्त सहाय्यक पोलीस आयुक्त राजेंद्र कुमार त्रिवेदी यांनी जयस्वाल यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात ही रीट याचिका दाखल केली आहे. सुबोध जयस्वाल यांना भ्रष्टाचारविरोधी प्रकरणाचा तपास करण्याचा कोणताही अनुभव नसल्याचा दावा करत त्यांची विश्वासार्हताही संशयास्पद असल्याचंही त्रिवेदी यांनी आपल्या याचिकेतून म्हटलेलं आहे. मुद्रांक घोटाळा प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या विशेष तपास समितीचे नेतृत्व हे त्यावेळी जयस्वाल करत होते. त्यात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांचाही समावेश होता. मात्र, या समितीवर तेव्हा अनेक आरोप करण्यात आले आणि त्यानंतर घोटाळ्याचा तपास सीबीआयकडे हस्तांतरीत करण्यात आला.
जयस्वाल यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोपही ठेवण्यात आला होता. त्यावेळी आपण त्यांच्याविरोधात आवाज उठविल्यामुळे आपली गैरसोयीच्या ठिकाणी मुद्दाम बदली करण्यात आली. त्यानंतर महाराष्ट्र प्रशासकीय प्रधिकरणाने (मॅट) ही बदली रद्द केल्याचा आरोपही त्रिवेदी यांनी या याचिकेतून केला आहे. तर दुसरीकडे, साल 2019-20 या काळात अनिल देशमुख हे राज्याचे गृहमंत्री तर सुबोध जयस्वाल हे महाराष्ट्र पोलीस महासंचालक असताना करण्यात आलेल्या बदल्या आणि पदांच्या शिफारशी जयस्वाल मंजूर झाल्या होत्या. आता तेच जयस्वाल सीबीआय संचालक असताना सीबीआय परमबीर यांच्या गैरव्यवहारांची निष्पक्ष चौकशी कशी करू शकते? असा सवालही या याचिकेतून उपस्थित करण्यात आला आहे.
तसेच अशा अधिकाऱ्याची सीबीआयसारख्या तपास यंत्रणेच्या संचालकपदी नियुक्ती करणं हे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाशी संबंधित असलेल्या गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी पूर्वग्रहच निर्माण करेल. ज्यामुऴे तपासयंत्रणेवर सामान्य जनतेने सोपवलेल्या विश्वासालाही तडा जाईल, असा थेट आरोपच या याचिकेत अधोरेखित करण्यात आलेला आहे.