मुंबई : मलेशियाहून भ्रूण आणल्या प्रकरणी एका एम्ब्रियोलॉजिस्टला मुंबई उच्च न्यायालयाने तूर्तास दिलासा दिला आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत एम्ब्रियोलॉजिस्ट डॉक्टरवर कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, असे आदेश न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने महसूल गुप्तवार्ता महासंचनालयाला DRI ला दिले आहेत. तसेच संबंधित एम्ब्रियोलॉजिस्टने चौकशीसाठी महसूल गुप्तवार्ता महासंचनालयाच्या अधिकाऱ्यांसमोर सांगितलेल्यावेळेत हजर राहावे असे याचिकार्त्यांना बजावले आहे.

एम्ब्रियोलॉजिस्ट डॉ. गोरल गांधी यांचे वांद्रे येथे आय.व्ही.एफ. सेंटर असून 16 मार्च रोजी मलेशियाहून त्यांच्यासाठी आलेलं एक पार्सल एअरपोर्टवर पकडण्यात आलं. चौकशीनंतर त्यात मानवी भ्रूण असल्याचं समोर आलं. याप्रकरणी डीआरआयच्या अधिकाऱ्यांनी 16 मार्चच्या रात्री वांद्रे येथील क्लिनिकवर धाड टाकून कागदपत्रे जप्त केली. याला विरोध करत गांधी यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.


याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड. सुजय कांटावाला यांनी कोर्टात बाजू मांडली त्यावेळी त्यांनी कोर्टला सांगितले की, 'आम्ही कोणत्याही प्रकारचे भ्रूण व्यवसायासाठीबाहेरून आयात केलेले नाही अधिकाऱ्यांनी मात्र जबतदस्तीने आपल्या क्लिनिकवर धाड टाकत कागदपत्रे जमा केली.


महसूल गुप्त वार्ता महासंचनालयाच्यावतीने कोर्टाला सांगितले गेले की, 'इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या परवानगीशिवाय भ्रूण आयात करता येत नाही. त्यामुळे केलेली कारवाई ही योग्यच आहे. हायकोर्टाने हा युक्तिवाद ऐकून या प्रकरणी महसूल गुप्त वार्ता महासंचनालयच्या अधिकाऱ्यांसमोर चौकशीसाठी हजर राहण्याचे याचिकाकर्त्यांना आदेश देत 22 मार्चपर्यंत ही सुनावणी तहकूब केली.