HIGH COURT, Doctors : सरकारी सेवा बजावणा-या डॉक्टरांना मुंबई उच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारी सेवा बजावत असताना डॉक्टर खासगी प्रॅक्टिस करू करू शकत नाहीत, या राज्य सरकारच्या आदेशाला हायकोर्टानं 10 वर्षांनी स्थगिती दिलेली आहे. 7 ऑगस्ट 2012 ला राज्य सरकारनं तसा अध्यादेश काढला होता. मात्र या अध्यादेशाला काही डॉक्टरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.
राज्य सरकारनं सेवेत असलेल्या डॉक्टरांना खासगी सेवा देण्यावर बंधने घातलेली आहेत. त्याऐवजी या सरकारी डॉक्टरांना विशेष व्यवसाय म्हणून रोख भत्ता सुरू केला. यासंदर्भात शासनाने 7 ऑगस्ट 2012 साली अध्यादेश काढला होता. मात्र या सरकारी अध्यादेशामुळे आमचं नुकसान होत असल्याचा दावा करत डॉक्टरांनी या निर्णयाला मॅटमध्ये 2012 सालीच आव्हान दिलं होतं. मॅटनं मात्र राज्य सरकारचा निर्णय योग्य ठरवत 2014 साली डॉक्टरांची ही मागणी फेटाळून लावली होती. त्यामुळे डॉक्टरांनी या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला.
पुण्यातील भोर येथील वैद्यकीय अधिकारी असलेल्या डॉ. अनिल राठोड यांनी वकील विनोद सांगवीकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं युक्तिवाद करताना खंडपीठाला सांगितले की, डॉक्टरांनी सर्व रुग्णांना सेवा देणं हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. राज्य सरकारच्यावतीनं मात्र याला विरोध करताना सांगितलं गेलं की, या डॉक्टरांच्या खासगी प्रॅक्टिसमुळे सरकारी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांच्या सेवेवर परिणाम होतो. त्यांना या डॉक्टरांकडून अपेक्षित सेवा वेळेत मिळत नाहीत. मात्र हायकोर्टानं दोन्ही बाजूंकडील युक्तिवाद ऐकून घेत याचिकाकर्त्यांना तूर्तास दिलासा दिलेला आहे.