मुंबई : बलात्काराच्या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचं मत नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने पत्नीने केलेल्या बलात्काराच्या आरोपातून पतीला दिलासा दिला आहे. न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांच्यापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. बलात्काराच्या घटनेनंतर पतीने लग्नाचे आश्‍वासन दिले होते, अशी कबुली पत्नीनेच दिली आहे. तसंच हे लग्न झालं त्याचवर्षी दोघांचा घटस्फोटही झाला आणि त्यानंतर बलात्काराची तक्रार घटनेच्या दोन वर्षांनंतर दाखल केली गेली.

घटनाक्रमावरुन पतीविरोधात बलात्कार आणि फसवणुकीचा आरोप सिद्ध होत नाही, असं मत हायकोर्टाने यावेळी व्यक्त केलं. सत्र न्यायालयाने या प्रकरणातील घडामोडी जर विचारात घेतल्या असत्या, तर बलात्काराच्या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचं त्यांच्याही निदर्शनास आलं असतं, असंही निरीक्षण हायकोर्टाने यावेळी नोंदवलं. त्यामुळे घटस्फोटित पतीच्या विरोधात कलम 376 आणि 417 नुसार पत्नीने दाखल केलेले आरोप रद्द करण्याचा आदेश हायकोर्टाने दिला आहे.

या प्रकरणातील दोघांचं एकमेकांवर पाच वर्षांपासून प्रेम होते. 2013 मध्ये आपल्याला ज्यूसमधून गुंगीचे औषध देऊन बलात्कार केल्याची तक्रार महिलेने केली होती. या प्रकरणी आरोपीने लग्नाचं आश्वासन दिल्यानंतर पुढच्याच वर्षी दोघांनी विवाह केला आणि त्याच वर्षी पतीने घटस्फोटासाठी कुटुंब न्यायालयात अर्ज दाखल केला. या दाव्याला पत्नीनेही सहमती दिली होती. त्यामुळे विशेष विवाह कायद्यानुसार चार वर्षांपूर्वी सहमतीने हा घटस्फोट मान्य झाला.

त्यानंतर पुढच्या वर्षी महिलेने पतीविरोधात दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या बलात्कार आणि लग्नाचं अमिष देऊन केलेल्या फसवणुकीची तक्रार विक्रोळी कोर्टात केली. पोलिसांनी या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करुन खटला सत्र न्यायालयाकडे वर्ग केला. त्यानंतर आरोपीने दोषमुक्तीसाठी केलेला अर्ज सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला. त्यानंतर पतीने हायकोर्टात यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती.