मुंबई : परमबीर सिंह इतरांवर आरोप करून कारवाईपासून स्वतः लांब राहत आहेत. संजय पांडे यांनी परमबीर सिंह यांच्या चौकशीस नकार दिला असला तरी नव्या अधिकाऱ्यांमार्फत या प्रकरणी चौकशी सुरु करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांनी कितीही ठरवले तरी ते चौकशी टाळू शकत नाहीत आणि कायद्यापेक्षा कुणीही मोठ नाही, असा दावा राज्य सरकारनं बुधवारी हायकोर्टात केला.
कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप, एकापाठोपाठ दाखल होणारे गुन्हे रद्द करण्यासाठी परमबीर सिंह यांनी हायकोर्टात विविध याचिका दाखल केल्या आहेत. अशाच एका प्रकरणात निलंबन रद्द करण्यासाठी परमबीर यांनी दोन कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप पोलीस निरिक्षक अनुप डांगे यांनीही केला आहे. याची दखल घेत राज्य सरकारने परमबीर यांची एसीबीमार्फत प्राथमिक चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. ही चौकशी टाळण्यासाठी परमबीर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी राज्य सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ दरायस खंबाटा यांनी कोर्टाला सांगितले की, परमबीर यांनी आपली तक्रार केंद्रीय प्रशासकीय लवादासमोर (कॅट) मांडायला हवी होती, पण त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली. त्यांच्या या याचिकेत तथ्य नाही त्यामुळे ती फेटाळून लावावी.
परमबीर यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला की, "त्या पत्रानंतर केवळ राज्य सरकारने सूड उगवण्यासाठीच प्राथमिक चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर डिजीपी संजय पांडे यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील नवरोज सिरवई यांनीही बाजू मांडताना परमबीर यांच्या याचिकेला विरोध केला आणि त्यांची याचिका प्रशासकीय सेवेशी निगडित असल्याने उच्च न्यायालयाने ती फेटाळून लावावी अशी मागणी केली. दरम्यान राज्य सरकारच्यावतीने अॅड. जयेश याग्निक यांनी या दोन्ही प्रकरणाच्या चौकशीचा सीलबंद अहवाल खंडपीठासमोर सादर केला. न्यायालयाने याची दखल घेत याप्रकरणावरील निकाल राखून ठेवला आहे.
दरम्यान ॲट्रॉसिटी अंतर्गत दाखल गुन्हा रद्द करण्यासाठीही परमबीर सिंह यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्याप्रकरणात परमबीर यांना 6 ऑगस्टपर्यंत अटक करणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारं दिली आहे.
रश्मी शुक्ला यांनाही दिलेला दिलासा कायम
तत्कालीन राज्य सरकारच्या परवानगीनेच पोलीस दलातील बदल्यांच्या भ्रष्टाचाराबाबत फोन टॅपिंग करण्याचे आदेश दिल्याचा दावा राज्य गुप्तचर विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी बुधवारी न्यायालयात केला. शुक्ला यांनी या पोलीस महासंचालकांनी (डीजीपी) दिलेल्या निर्देशांचंच पालन केल्याचा दावाही शुक्ला यांच्यावतीनं करण्यात आला. त्यासाठी शुक्ला यांनी भारतीय टेलिग्राफ नियमांतर्गत कायदेशीररित्या राज्य सरकारच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडून रितसर परवानगी घेतल्याचा दावाही त्यांच्यावतीनं महेश जेठमलानी यांनी हायकोर्टात केला. त्याची दखल घेत न्यायालयानं 5 ऑगस्टपर्यंत याप्रकरणाची सुनावणी तहकूब केली. आणि तोपर्यंत शुक्ला यांच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे याआधी दिलेले निर्देश कायम ठेवले आहेत.
याचिका फेटाळल्यानंतरही राज्य सरकार अनिल देशमुख प्रकरणात सीबीआयला सहकार्य करत नाही
दुसरीकडे अनिल देशमुख आणि राज्य सरकारनं सीबीआयच्या एफआयआर विरोधात दाखल केलेली याचिका हायकोर्टानं फेटाळून लावल्यानंतरही राज्य सरकार सहकार्य करत नसल्याची माहिती केंद्र सरकारनं कोर्टाला दिली. सीबीआयनं 22 जुलै रोजी राज्य गुप्तचर विभागाच्या आयुक्तांना एक पत्र लिहून रश्मी शुक्ला यांनी राज्य सरकारकडे दिलेल्या गोपनिय अहवालासंबंधित कागदपत्रांची प्रत मागितली. मात्र, ही कागदपत्र ही अन्य एका प्रकरणातील तपासाचा भाग आहेत असं उत्तर सहाय्यक पोलीस आयुक्त नितीन जाधव यांनी सीबीआयला दिली. त्याची दखल घेत सीबीआयने याबाबत अर्ज दाखल करावा त्यावर सुनावणी घेऊ, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.