मुंबई : राज्य सरकारने नाव बदलाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियेमध्ये लिंगबदल केलेल्यांसाठी एक रकाना उपलब्ध करण्याबाबत व्यवस्था करण्याचा विचार करावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तृतीयपंथी म्हणून जन्माला आलेल्या एका 29 वर्षीय महिलेने आता तृतीयपंथीय म्हणूनच जगण्यासाठी आपलं नाव बदलून घेण्यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठापुढे यावर मंगळवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेत या याचिकेचे रुपांतर जनहित याचिकेत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अनेक महत्वाचे मुद्दे याचिकेत उपस्थित केले असून त्यावर सविस्तर सुनावणी होणे आवश्‍यक आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदवलं आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 14 जून रोजी होणार आहे.

याचिकादार महिलेचा जन्म तृतीयपंथीय म्हणून झालेला आहे. सामाजिक दडपणामुळे तिने आजवर स्वतःची ओळख लपवून समाजात एक स्त्री म्हणूनच वावरणं पसंत केलं होतं. मात्र आता तिने स्वतःमधील लिंगबदल स्वीकारत समाजाला मोकळेपणाने सामोरं जाण्याचं ठरवलं आहे. त्यासाठी तिला स्वत:चं नाव बदलून पुढील शिक्षण स्वतःची नवी ओळख घेऊन पूर्ण करायचं आहे. त्यासाठी नवं नाव निश्‍चित करुन कायद्याने त्याला मान्यता मिळवी यासाठी मुद्रण संचालनालयाकडे तीनवेळा नाव बदलण्यासाठी अर्ज केला होता. मात्र तिन्ही वेळा हा अर्ज नामंजूर करण्यात आला. त्यामुळे तिने आता न्यायालयात याचिका केली आहे.

नोव्हेंबर 2018 मध्ये केलेला तिचा पहिला अर्ज पुरेशी कागदपत्रे दाखल न केल्यामुळे नामंजूर करण्यात आला. डिसेंबर 2018 मध्ये केलेला दुसरा अर्ज नाव बदलण्याचे योग्य कारण न दिल्यामुळे नामंजूर झाला. तर तिसरा अर्ज जानेवारी 2019 मध्ये कोणतेही कारण न देता नामंजूर झाला. सर्वोच्च न्यायालयानेही तृत्तीयपंथी समाजाला मान्यता दिली असून त्यानुसार सरकारी कार्यालयांमध्ये बदल करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत.