- जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसींना आता सरसकट 27 टक्के आरक्षण मिळणार नाही.
- एकूण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा राखून ओबीसींना आरक्षण देणार.
- ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात येईल.
- 20 जिल्ह्यातील ओबीसींचं आरक्षण कमी होणार.
- 20 जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसींसाठी 431 जागा होत्या. त्यापैकी 105 जागा कमी होतील.
- पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींमधील ओबीसींच्या जागाही घटणार.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणात कपात, सरकारचा नवा अध्यादेश
एबीपी माझा वेब टीम | 02 Aug 2019 04:04 PM (IST)
राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय आरक्षण दिलं जातं. परंतु, ओबीसींना 33 जिल्ह्यांमध्ये सरसकट 27 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आलं आहे. पण सरकारच्या नव्या अध्यादेशामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला धक्का लागला आहे.
मुंबई : राज्यातील इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणात कपात करण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असू नये, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत सरकारने 31 जुलै रोजी अध्यादेश जारी केला आहे. मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ओबीसींच्या आरक्षणाबाबतचा हा निर्णय वादाचा ठरु शकतो. राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय आरक्षण दिलं जातं. परंतु, ओबीसींना 33 जिल्ह्यांमध्ये सरसकट 27 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आलं आहे. पण सरकारच्या नव्या अध्यादेशामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला धक्का लागला आहे. ओबीसींचे सरपंच, पंचायत समिती सभापती, जिल्हा परिषद अध्यक्षांची संख्या कमी झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 10 मे 2010 रोजी अनुसूचित क्षेत्र वगळून उर्वरित ठिकाणी एससी, एसटी आणि ओबीसींचे आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, असा निकाल दिला होता. त्याआधावर राज्यातील काही जिल्हा परिषदांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण लागू केल्याची प्रकरणं न्यायालयात दाखल झाली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाशी सुसंगत आरक्षणाची रचना करण्यासाठी राज्य सरकारने, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 मध्ये सुधारण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात त्यासंबंधीचे विधेयक विधानसभेत सादर केलं होतं, परंतु ते मंजूर झालं नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्यासाठी अध्यादेश काढला आहे. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर 31 जुलै रोजी अध्यादेश जारी केला असून त्याची तातडीने अंमलबजावणी केली जाणार आहे. अध्यादेशामुळे काय होणार?