मुंबई : मागास प्रवर्ग आयोगाचा संपूर्ण अहवाल तातडीने सर्व याचिकाकर्ते आणि प्रतिवादींना 'जसाच्या तसा' द्यावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. तसंच या अहवालातील काही संवेदनशील भाग वगळून तो जाहीर करण्याची राज्य सरकारची विनंतीही फेटाळली आहे.
राज्या मागास प्रवर्ग आयोगाचा मराठा आरक्षणासंदर्भातील संपूर्ण अहवाल जाहीर झाल्यास समजात तेढ निर्माण होऊन कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न उभा राहू शकतो, म्हणून अहवालातील काही भाग वगळणं आवश्यक असल्याची विनंती राज्य सरकारने हायकोर्टात केला होती. मात्र राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाल्याशिवाय आम्ही युक्तिवाद कसा करायचा? अशी भूमिका मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी घेतली होती.
दरम्यान सोमवारची सुनावणी सुरु होण्यापूर्वीच एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी मराठा आरक्षणाला विरोध करणारी याचिका बिनशर्त मागे घेत असल्याचं हायकोर्टाला कळवलं. याची नोंद घेत उच्च न्यायालयाने त्यांना परवानगी दिलेली आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्व याचिकांवरील अंतिम सुनावणी येत्या 6 फेब्रुवारीपासून होईल, असं उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने याआधीच जाहीर केलं. राज्य मागास प्रवर्गाच्या अहवालाची प्रत प्राप्त झाल्यानंतर आपला युक्तिवाद तयार करण्यासाठी हायकोर्टाने सर्व याचिकाकर्ते आणि प्रतिवादींना ही मुदत दिलेली आहे.
संबंधित बातम्या
मराठा आरक्षणावरील याचिकांवर अंतिम सुनावणी 6 फेब्रुवारीपासून
सराटेंची याचिका राजकीय हेतून प्रेरित, सरकारचा हायकोर्टात दावा
मराठासह आर्थिक दुर्बल, धनगर, कोळी, मुस्लीम आरक्षण रद्द करा, हायकोर्टात याचिका
मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांच्या दाव्यात तथ्य नाही : राज्य सरकार