FTII Pune News : सोशल मीडियावर सरकारविरोधी मत व्यक्त केलं म्हणून प्राध्यापकांना निलंबित करण्याचा अधिकार कसा दिला?, असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयानं पुण्यातील प्रतिष्ठीत फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या (एफटीआयआय) (FTII Pune) अध्यक्षांना दिले आहेत. तसेच सकृतदर्शनी हे आदेश बेकायदेशीर असल्याचं स्पष्ट होत असल्यामुळे असे थेट निलंबनाचे आदेश देणाऱ्या संचालकाची चौकशी सुरू करण्याचे निर्देशही न्यायालयानं संस्थेच्या अध्यक्षांना दिले आहेत. अध्यक्षांना या आदेशाच्या पूर्ततेचा अहवाल सादर करण्यास सांगत हायकोर्टानं प्रकरणाची सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.
एफटीआयचे प्राध्यापक इंद्रनील भट्टाचार्य यांनी त्यांच्या निलंबनाला हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे आणि न्यायमूर्ती जी. ए. सानप यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी संस्थेच्या संचालकांनी आवश्यक प्रक्रियेचा अवलंब न करताच थेट निलंबनाचा निर्णय घेतला. तसेच तो त्यांनी एकट्यानेच घेतला, असा युक्तिवाद भट्टाचार्य यांच्यातर्फे करण्यात आला. याची दखल घेत हायकोर्टानं या निलंबनाच्या निर्णयाचा फेरविचार करत संचालकांच्या चौकशीचे आदेश जारी केले आहेत.
भट्टाचार्य यांच्यावरील आरोपाची चौकशी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती का करण्यात आली नाही? तसेच संचालक किंवा संस्थेतील अन्य अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर प्रक्रिया पाळली नसल्याचा मुद्दा या याचिकेतून उपस्थित करण्यात आला आहे. या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने आता संस्थेचे अध्यक्ष याप्रकरणी काय करणार आहेत?, अशी विचारणा केली. त्यामुळे संचालकांनी अध्यक्षांच्या परवानगीशिवाय आणि योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता एकट्याने भट्टाचार्य यांच्या निलंबनाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे हा आदेश सकृतदर्शनी बेकायदा दिसून येत असल्याचं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं.
इतर महत्वाच्या बातम्या
Crime News : मुुंबई: कारच्या धडकेत बाईकस्वार तरुणाचा मृत्यू; 'जे जे'मधील निवासी डॉक्टरला अटक
अंगडिया खंडणी प्रकरणी फरार डीसीपी सौरभ त्रिपाठींना दिलासा नाही, न्यायालयानं अटकपूर्व जामीन नाकारला
Mumbai Police : वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही करावी 'नाईट ड्यूटी', पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांचा आदेश
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह -
ABP Majha