मुंबई : सार्वजनिक ठिकाणीही लोक खाद्यपदार्थ बाळगतात, तेव्हा सुरक्षेचा मुद्दा येत नाही का? केवळ सिनेमागृहातच घरच्या पदार्थांवर बंदी का? असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयाने मल्टिप्लेक्स असोसिएशनला फैलावर घेतलं आहे. सिनेमा दाखवणं तुमचं काम आहे, खाद्यपदार्थ विकणं नाही, असा शब्दात हायकोर्टाने सुनावलं.

सिनेमागृहात बाहेरील खाद्यपदर्थांवरील बंदी संदर्भातील याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने मल्टिप्लेक्स असोसिएशनला सुनावलं. मल्टिप्लेक्स ही खासगी मालमत्ता आहे, तिथे काही नियम बनवण्याचा त्यांना अधिकार आहे, असा युक्तिवाद मल्टिप्लेक्स असोसिएशनकडून करण्यात आला.

घरच्या पौष्टिक जेवणाची बाहेरील जंकफूडशी तुलना होऊ शकत नाही. सिनेमा दाखवणे तुमचं काम आहे, खाद्यपदार्थ विकणं नाही, अशा शब्दात हायकोर्टाने मल्टिप्लेक्स असोसिएशनला सुनावलं.

सिनेमा पाहताना अनेकदा लहान मुलं असतात, सकस अन्नाऐवजी तुम्ही त्यांना जंक फूड देता, असं मतही हायकोर्टाने व्यक्त केलं.

दरम्यान, यासाठी कुणीही कायदा हातात घेण्याची गरज नाही, कुणी कायदा मोडत असेल तर त्यासाठी पोलीस आहेत, कोर्ट आहे, असं म्हणत हायकोर्टाने मनसेच्या आंदोलनावर नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात येत्या शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे तूर्तास हायकोर्टाकडून कोणतेही निर्देश देण्यात आलेले नाही.

राज्य सरकारचा यू टर्न

मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ नेण्याच्या मुद्यावरुन राज्य सरकारने घूमजाव केलं आहे. मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ नेण्यावर असलेली बंदी राज्य सरकारने कायम ठेवली.

सुरक्षेच्या कारणास्तव बाहेरील खाद्यपदार्थ सिनेमाघरात नेण्यावरील बंदी कायम ठेवत असल्याचं राज्य सरकारने सांगितलं.

राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र पोलीस अॅक्टनुसार सिनेमागृहात खाद्यपदार्थ चढ्या दरात विकल्याबद्दल कारवाई करण्याची कोणतीही तरतूद नसल्याचं सरकारने सांगितलं.

राज्यभरातील मल्टिप्लेक्समध्ये अव्वाच्या सव्वा किंमतीत विकल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांवरून राज्य सरकारला हायकोर्टाने फटकारल्यानंतर राज्यभरात मनसे कार्यकर्त्यांनी आपल्या स्टाईलमध्ये आंदोलन केलं होतं. त्यानंतर थिएटर चालकांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेत काही खाद्यपदार्थांचे दर कमी करण्याची हमीही दिली होती.

आता मनसेची भूमिका काय?

मल्टिप्लेक्समध्ये खाद्यपदार्थांची चढ्या दराने विक्री करण्याविरोधात मनसे आपलं आंदोलन सुरुच ठेवणार असल्याची माहिती मनसे सरचिटणिस संदीप देशपांडे यांनी दिली. हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाईल, असं त्यांनी सरकारच्या यू टर्ननंतर सांगितलं होतं.

राज्य ग्राहक कल्याण सल्लागार समितीच्या मते,

ग्राहकाला हवं ते अन्न सिनेमागृहात नेऊन खाण्याचा अधिकार

मल्टिप्लेक्स व्यवस्थापन ग्राहकांना अडवू शकत नाही

खाद्यपदार्थ नेताना त्याची सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्व पडताळणी करावी

जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्याकडे याबाबतची तक्रार केली जाऊ शकते

सिनेमागृहांबाहेर नियमावलीची सर्व नोटीस लावणं गरजेचं

कोणत्याही वस्तूचे छापील किंमतीपेक्षा जास्त पैसे घेतले जाऊ शकत नाहीत

याची तक्रार जिल्ह्याच्या वैधमापनशास्त्र विभागाकडे करावी

दरम्यान, याप्रकरणी राज्य ग्राहक कल्याण सल्लागार समितीचे अध्यक्ष अरुण देशपांडे यांच्याशी आम्ही बातचीत केली होती. ते काय म्हणालेत, तुम्हीच पाहा



संबंधित बातम्या 

5 रुपयांचे पॉपकॉर्न मल्टिप्लेक्समध्ये 250 रुपयांत का?: हायकोर्ट 

मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ नेण्यास बंदी नाही- राज्य सरकार 

मल्टिप्लेक्स व्यवस्थापनाकडून राज ठाकरेंच्या या 9 अटी मान्य  

मुंबई : मल्टिप्लेक्समध्ये प्रेेक्षकांची कशी होते लूट?  

माझा विशेष : मल्टीप्लेक्समधील तोडफोडीची जबाबदारी कोणाची?  

5 रुपयांचे पॉपकॉर्न 250 रुपयांना का? पुण्यात मनसैनिकांची थिएटर मॅनेजरला मारहाण  

मल्टिप्लेक्समध्ये सरसकट खाद्यपदार्थांवर बंदी घालणार का? : हायकोर्ट  

थिएटरमध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थांना मनाई कायदेशीर कशी? : कोर्ट  

चित्रपटाचं तिकीट 200 पेक्षा जास्त नाही, कर्नाटक सरकारचे आदेश