मुंबई : नाशिकमध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्या प्रकरणी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्याविरोधात पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही कठोर करवाई करणार नाही अशी ग्वाही राज्य सरकारनं शुक्रवारी हायकोर्टात दिली. त्यामुळे नारायण राणे यांना 30 सप्टेंबरपर्यंत याप्रकरणी दिलेला दिलासा कायम ठेवण्यात आला आहे. मात्र, सहा विविध ठिकाणी दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआर रद्द करण्यासाठी स्वतंत्र याचिका दाखल करा, असे निर्देश शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं भाजप खासदार नारायण राणे यांना दिले आहेत.
केंद्रीय मंत्रीपद मिळाल्यानंतर नारायण राणे यांनी मुंबईपासून जनआशीर्वाद यात्रेला प्रारंभ केला होता. यात जागोजागी घेण्यात आलेल्या सभेत त्यांनी राज्य सरकारवर सडकून टीका करताना राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनाही सोडले नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंविरोधात आक्षेपार्ह विधानानंतर राज्यात विविध ठिकाणी त्याचे पडसाद उमटले आणि राणे यांच्याविरोधात महाड, नाशिक, पुणे, ठाणे, जळगाव आणि अहमदनगर येथे एफआयआर दाखल करण्यात आले. त्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या राणेंनी हे एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे जमादार यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी पार पडली.
तेव्हा, राज्यात विविध ठिकाणी वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्येक एफआयआरला स्वतंत्र याचिकेतून आव्हान देण्यात आलं तर बरं होईल, जेणेकरून याचिकाकर्त्यांनाही त्या-त्या पोलीस ठाण्यातून सुचना आणि माहिती घेणे सोयीस्कर ठरेल, असे हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना सांगितलं. त्यावर राणे यांच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी सहमती दर्शवत स्वंतत्र याचिका दाखल करणार असल्याचं न्यायालयाला सांगितलं. तसेच नाशिक सायबर पोलिसांनी नोंदवलेल्या या एफआयआरबाबत राणेंविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करणार नसल्याचे पोलिसांना म्हटलेलं आहे. त्यामुळे इतर प्रकरणांमध्येही राणेंना कठोर कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण देण्यात यावे, अशी विनंतीही त्यांनी कोर्टाकडे केली. मात्र, याचिका ऐकल्यानंतर आपण याबाबत निर्णय घेऊ असे खंडपीठाने स्पष्ट करत नाशिक एफआयआरप्रकरणी कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश कायम ठेवत खंडपीठाने सुनावणी 30 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.
राणे नाशिक पोलिसांसमोर व्हिसीमार्फत हजेरी लावणार
मागील सुनाणीदरम्यान, नाशिक पोलिसांच्या तपासाला सहकार्य करू असे आश्वासन राणे यांनी दिले होते. त्यानुसार राणेंनी येत्या 25 सप्टेंबरला आपला जबाब नोंदवण्यासाठी हजर रहावे, असे राज्य सरकारच्यावतीनं अतिरिक्त सरकारी वकील जयेश याज्ञिक यांनी सांगितलं. त्यावर राणे दिलेला शब्द नक्कीच पाळतील आणि 25 तारखेला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पोलिसांसमोर हजर राहून तपासात सहकार्य करतील अशी माहिती अॅड. मुंदरगी यांनी हायकोर्टाला दिली.